मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत चार दिवस उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन संपवले. मराठा-कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यासह हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा निर्णय सरकारने मान्य केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठ मागण्यांसंदर्भात अंतिम मसुदा घेऊन उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि उपोषण संपवले. आता यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या जीआरचा टाचणीएवढाही फायदा आणि उपयोग होणार नाही असे स्पष्ट मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि आंदोलक विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले. यावेळी मनोज जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आला. तर दोन मागण्यांसाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतर लगेचच शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करत त्याचा जीआर प्रसिद्ध केला. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा होणार नाही असे म्हंटले आहे.
नेमकं काय म्हणाले विनोद पाटील?
ही फक्त प्रक्रिया ती कागदावर उतरवून दिली
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जो जीआर दिला त्यात काय लिहिलेय? कुठल्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर काय पुरावे लागतील? कुठलेही आरक्षण घ्यायचे असेल तर १९६७ पूर्वीचा पुरावा लागतो, त्याचा उल्लेख आहे. शेतमजूर आणि भूमिहीन असतील त्यांनी काय केले पाहिजे याचा उल्लेख आहे. त्यासाठी गृह चौकशी अहवाल लागतो. तलाठ्यांनी तो द्यायचा आणि मग प्रमाणपत्र दिले जाते. स्पष्टच सांगायचे झाले तर या जीआरचा टाचणीभरही फायदा किंवा उपयोग या कागदाचा नाही. मी ओबीसी नेत्यांना सांगतो आहे की ते या जीआरला आव्हान देणार आहेत. कदाचित कोर्ट त्यांचे प्रकरण दाखलही करुन घेणार नाही, कारण हा निर्णय नाहीच. ही फक्त प्रक्रिया आहे आणि ती कागदावर उतरवून दिली आहे. असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
“समाजाला अपेक्षा होती की सरसकट असा उल्लेख केला जाईल. जो मराठा म्हणून जन्माला आला त्याला कुणबी मराठ्याचा लाभ मिळेल. हैदराबाद संस्थान ज्यावेळी भारतात विलिन झाले त्यावेळी जो करार झाला त्याला हैदराबाद पॅक्ट म्हटले जाते. त्यामध्ये दोनच गोष्टी होत्या. एक म्हणजे निजामाची संपत्ती. त्याला ब्लू बुक हे नाव देण्यात आले. पण त्यानंतर देशात वेगवेगळे कायदे आले. मराठा समाजाला सांगतो आपल्याला आज काहीही नवीन मिळालेले नाही. कोणीही अधिकाऱ्यांशी वाद करु नका. मनोज जरांगे यांचे कशामुळे समाधान झाले याचे उत्तर तेच देतील. यामध्ये कुठेही लिहिले नाही की ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, जे कुणबी मराठा नाहीत, जे फक्त मराठा आहेत अशांना हे लागू होईल. त्यामुळे याचा उपयोग आम्हाला होणार नाही. यापुढे आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई आम्ही सुरु करणार आहोत,” असेही विनोद पाटील म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
