अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगर जिल्ह्यातील 1 हजार 327 ग्रामपंचायतींपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 757 ग्रामपंचायतींचा कारभार त्रिशंकू अवस्थेत गेला होता. या 757 ग्रामपंचायतींवर लोकनियुक्त मंडळ (सरपंच व सदस्य) आणि प्रशासकही नव्हते. यामुळे गावगाड्यांचा कारभार चालणार कसा, असा प्रश्न असतांना आणि प्रशासक नियुक्तीचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, ग्रामविकास विभागाने यावर मार्ग काढत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुढील सहा महिने विद्यमान सरपंच यांची नियुक्ती करण्याचे राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 757 ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मात्र, याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे प्रत्येक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढण्याच्या सुचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. राज्यातील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने न्यायालयीन खटल्यातून प्रलंबित आहेत. त्याच्याच परिणामातून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लांबणीवर टाकल्या गेल्या आहेत. त्याचबरोबर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने शासकीय अधिकारी प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिल्याने नगरसह अनेक जिल्ह्यात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. यातून ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभाराबरोबरच प्रशासकीय अडचणीही उभ्या राहिल्या होत्या. राज्यात अशा प्रकारे मुदत संपलेल्या 14 हजारांवर ग्रामपंचायती आहेत. नगर जिल्ह्यात त्यांची संख्या 757 होती.
जिल्ह्यात 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी मुदत संपलेल्या 116 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. मात्र, जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 अखेर मुदत संपणार्या 761 पैकी 757 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारने 23 जानेवारीला काढले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी 10 फेब्रुवारीला प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले. या प्रशासकांनी सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 757 ग्रामपंचायतींवर सध्या लोकनियुक्त मंडळ आणि प्रशासकही नव्हते. यामुळे शासकीय कामाकाजात तिढा निर्माण होण्याची स्थिती होती. त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने 20 तारखेला राजपत्र प्रसिध्द केले आहे.
या राजपत्रात निवडणूका रखडलेल्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्यावर आणि जिल्हा परिषदांवर योग्य व्यक्तींना प्रशासक म्हणून नेमणण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत. हे अधिकार राज्य सरकारकडून प्रत्येक जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले असून आहेत. तसेच राज्यातील आणि नगर जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यामान सरपंच यांना सहा महिने किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यापैकी आधी असले त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार आहे. यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तींचा मार्ग मोकळला झाला आहे.
प्रशासकीय समिती
संबंधीत ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी विद्यमान सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम आणि त्याखालील नियमानूसार प्रदान करण्यात आलेले अधिकार वापरण्यासाठी व कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी प्रशासक व समित्यांना आवश्यक सुचना देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला काढले आहेत.
एकूण 757
अकोले 51, संगमनेर 94, श्रीरामपूर 27, कोपरगाव 29, राहाता 25, राहुरी 44, नेवासा 59, शेवगाव 48, पाथर्डी 77, जामखेड 49, श्रीगोंदे 56, कर्जत 54, पारनेर 87 व अहिल्यानगर 57 अशा या एकूण 757 ग्रामपंचायती आहेत.
अडचणी टाळण्यासाठी बदल
राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकार्यांची मर्यादित संख्या ही देखील मोठी अडचण होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
