टिळकनगर (वार्ताहर) – संकट ही संधी म्हणून काम करताना संकटच स्वतःच्या पथ्यावर पाडून घेण्याचे कसब राजकारण्यांकडूनच शिकावे. अशाच प्रकारातून करोना महामारीच्या संकटामुळे मुदत संपणार्‍या 14 हजार ग्रामपंचायतींवर आता सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागणार आहे.
सरकारने 24 जून रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करणारा हा अध्यादेश काढला असून त्यानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची सरकार निवड करणार आहे. योग्य व्यक्तीची व्याख्या अजून निश्चित झाली नसली तरी अनेक कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या चाव्या हाती घेण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधण्यास सुरुवात केली आहे.
करोना राज्यात दाखल झाला असतानाच दुसरीकडे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली. तर बारा हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर दरम्यान संपणार आहे. मात्र, करोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आयोगाला वेळापत्रकानुसार घेणे शक्य नव्हते. यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची संख्या लक्षात घेता करोनाच्या संकटाचा लाभ आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. यातूनच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करून त्यात योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. पूर्वी मुदत संपलेल्या तसेच विविध कारणांनी निवडणुका न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकार्‍यांची नियुक्ती प्रशासक म्हणून केली जात होती.
आता मोठ्या संख्येने प्रशासक नियुक्त होणार असल्याने सरकारने कार्यकर्त्यांच्या हाती ग्रामपंचायतीच्या चाव्या देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तरतुदीनुसार योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला असून या योग्य व्यक्तीची व्याख्या व निकषही सरकारच ठरवणार असून त्याची कार्यकर्त्यांना उत्सुकता आहे. अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी करताच ग्रामीण भागातील अनेक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधण्यास सुरुवात केली आहे. यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत कधीच निवडून न आलेल्या व नेत्यांभोवती मिरवणार्‍या कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी आहे.
केवळ करोना महामारी नाही, तर यापुढील अनेक आपत्तीच्या काळात आता कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी काम करण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारने 24 जूनच्या अध्यादेशानुसार कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, आर्थिक आणिबाणी, प्रशासकीय अडचणी व महामारी आदी कारणांमुळे निवडणूक आयोगाला वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेणे शक्य नसलेल्या ग्रामपंचायतीवरही कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून काम करता येणार आहे. यामुळे करोनाच्या संकटातच नाही तर येत्या काळात आपत्तीच्या निमित्ताने येणार्‍या संकटातही कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून सोनेरी संधी चालून येणार आहे.
