देशातील 10 ते 17 वयोगटातील साधारणत: दीड कोटी मुले व्यसनाधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. देशात अमली पदार्थांचा वाढता वापर या मुद्यावर केंद्र सरकारने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले होते. व्यसनाधीन मुलांचा आकडा सरकारनेच जाहीर केला आहे. त्यामुळे त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. व्यसनाधीनता अनेक प्रकारच्या समस्यांना आमंत्रण देते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालातील निष्कर्षानुसार गंभीर आणि दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग चिंताजनक आहे.
व्यसनाधीन मुलांचे आरोग्य खालावते. शिक्षण आणि शिकण्यावरचे लक्ष उडते. काही मुले पॉर्नच्या जाळ्यात फसतात. सायबर गुन्हेगारीतही अडकतात. हे चित्र आशादायक नाही. समाज चहुबाजूने पोखरला जात आहे का? मुलांच्या वर्तनाबद्दलचे मुद्दे उपस्थित झाले की सामान्यत: त्याचा दोष पालकांच्या माथी मारला जातो.ते काही प्रमाणात खरेही असेल, पण धकाधकीच्या जीवनात आणि महागाईच्या काळात पालकांनी तरी काय करावे? दुर्दैवाने मुलांचे पालक आणि सगळीच माणसे त्यांच्या त्यांच्या कामात आणि पोटापाण्याच्या उद्योगात कमालीची व्यस्त झाली आहेत. माणसांचे कामाचे तास वाढले आहेत. महागाईने गोरगरिबांचे कंबरडे मोडले आहे.
दिवसभराच्या खर्चाचा ताळमेळ बसवताना माणसे मेटाकुटीला आली आहेत. हातावरचे पोट असणार्‍यांचा संघर्षच वेगळा असतो. त्यामुळेच आई-वडील कामासाठी दिवसभर घराबाहेर आणि मुले घरात एकटी असे अनेक घरांमधील वास्तव आहे. पालक आणि मुलांमधील संवाद हरवला आहे. वाढती समृद्धीही संवादाच्या दरी अधिक रुंद होण्याचे एक कारण बनत आहे. माणसाच्या काही जबाबदार्‍या कायद्यानेही वाढवून ठेवल्या आहेत. जी कामे सहजरीतीने होऊ शकतात अशी कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहावीत अशीच यंत्रणेची कार्यपद्धती बनली आहे. अशा कामांमध्येही खूप वेळ वाया जातो, हे माणसांच्याही लक्षातच येत नाही.
परिणामी पालकांच्या अनुपस्थितीत मुले काय करतात याची माहिती घेणेही कामाच्या व्यापामुळे अनेकांना शक्य होत नाही. काही पालकांमध्ये तशा जाणिवेचादेखील अभाव आढळतो. त्यामुळे काही मुले व्यसनांकडे वळतात. त्यांना मौजमजा करण्याची चटक लागते. त्यासाठी गुन्हेगारी मार्गाने पैसा मिळवण्याचाही मुले प्रयत्न करतात. मुलांना चांगला माणूस बनवणे ही पालकांचीदेखील जबाबदारी आहे. नव्हे तसे प्रयत्न त्यांना करावेच लागतील. पण या गंभीर समस्येवर सामूहिक प्रयत्नांची दिशा ठरवण्यासाठी अधिक सखोल विचार केला जायला हवा.
त्यासाठी लागणारे तज्ज्ञांचे मनुष्यबळ, साधने, आर्थिक पाठबळ याची तजवीज सरकारी पातळीवरच सहज होणे शक्य आहे. नव्हे ती सरकारची जबाबदारी आहे. या विषयावर जाणीवपूर्वक काम झाले नाही तर चित्र अधिकाधिक भयावह होण्याचा धोका आकडेवारीने जाणवून दिला आहे. तेव्हा या परिस्थितीचा जाणत्यांनी अधिक सखोल विचार करून सरकारला मार्गदर्शक सूचना करण्याची गरज आहे.
