नवी दिल्ली | New Delhi
देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडून १९ फेब्रुवारी रोजी ते पदभार स्वीकारणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या निवड समितीने ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाला मंजूरी दिली. त्यानंतर विधी व न्याय मंत्रालयाकडून याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी (१७ फेब्रुवारी) रात्री काढण्यात आला.
देशाचे २६ वे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून ज्ञानेश कुमार या वर्षाच्या शेवटी बिहार विधानसभा निवडणूक आणि २०२६ साली केरळ आणि पद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांवर देखरेख ठेवतील. याचवर्षी तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन महत्त्वाच्या राज्यातही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ २६ जानेवारी २०२९ पर्यंत असणार आहे. या काळात २० विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकींचा देखील सामावेश आहे. तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ते निवृत्त होतील.
दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांनी गेल्या ११ महिन्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार (Rajeev Kumar) निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांच्यासह लोकसभा निवडणूक, त्यानंतर जम्मू काश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि नवी दिल्लीच्या निवडणुकांच्या आयोजनात सहभाग घेतला होता. त्यांना १४ मार्च २०२४ ला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून घेण्यात आले होते. यानंतर ज्ञानेश कुमार यांनी १४ मार्चला पदभार स्वीकारल्यावर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १५ मार्चला लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाली होती.
कोण आहेत ज्ञानेश कुमार?
ज्ञानेश कुमार १९८८ च्या बॅचचे केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी असून त्यांचा जन्म २७ जानेवारी १९६४ रोजी उत्तर प्रदेशच्या आगरा येथे झाला. वाराणसीच्या क्विन्स महाविद्यालय आणि लखनऊच्या काल्विन तालुकेदार महाविद्यालयातून त्यांनी शिक्षण घेतले. त्यानंतर आयआयटी कानपूर मधून त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक केले. आयएएस म्हणून निवड झाल्यानंतर ते केरळच्या एर्नाकुलममध्ये ते सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. यानंतर त्यांनी केरळमध्ये विविध पदांवर काम केले.
राम मंदिर निर्माण समितीवर केले आहे काम
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविले. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात ज्ञानेश कुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम करत होते. तसेच अयोध्येतील राम मंदिर निर्माण समितीचेही ते सदस्य होते. नरेंद्र मोदींचे विश्वासू म्हणून ते ओळखले जातात. याशिवाय ज्ञानेश कुमार यांनी मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा २०२३ निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले होते. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे योगदान देण्यात आले होते.
