नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
अमेरिकेत राहणाऱ्या हजारो भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की अनेकांना अलीकडेच लागू केलेल्या १ लाख डॉलर्स (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) च्या मोठ्या H-१B व्हिसा शुल्कातून सूट दिली जाईल. विशेषतः, अमेरिकेत आधीच असलेल्या आंतरराष्ट्रीय पदवीधरांना आणि विद्यमान H-१B व्हिसा धारकांना या शुल्कातून सूट दिली जाईल.
या घोषणेमुळे भारतीय कामगार, अमेरिकन नियोक्ते आणि इमिग्रेशन वकिलांमधील चिंता लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात, ट्रम्प प्रशासनाने तांत्रिकदृष्ट्या कुशल परदेशी कामगारांवर हे मोठे शुल्क लादले होते. यामुळे भारतीय व्यावसायिकांमध्ये मोठी चिंता वाढली होती, परंतु नवीन गाईडलाईन्समुळे सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
USCIS ने नव्या गाईडलाईन्स केल्या जारी
USCIS विभागाने नुकतेच व्हिसासंदर्भात गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. या गाईडलाईन्सनुसार ज्यांच्याकडे अगोदपासूनच एच-1बी व्हिसा आहे, त्यांना फी म्हणून एक लाक डॉलर्स देण्याची गरज नाही. सोबतच एच-1बी व्हिसासाठी ज्यांनी २१ सप्टेंबरच्या अगोदर अर्ज केलेला आहे, त्यांनादेखील १ लाख डॉलर्स फी देण्याची गरज नाही. सोबतच ज्या विद्यार्थ्याकडे किंवा कर्मचाऱ्याकडे एफ-1, एल-1 व्हिसा असेल आणि त्यांना आपला व्हिसा एच-1बी व्हिसामध्ये बदलायचा असेल त्यांना देखील एक लाख डॉलर्स फी देण्याची गरज नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या एफ-1 किंवा एल-1 व्हिसाची मुदत संपल्यामुळे संबंधित व्यक्ती अमेरिका सोडून गेलेली असेल आणि त्या व्यक्तीला पुन्हा एच-1बी व्हिसा हवा असेल तर त्या व्यक्तीलादेखील एक लाख डॉलर्स फी देण्याची गरज नाही.
भारतावर सगळ्यात जास्त परिणाम का झाला होता?
एच-१बी व्हिसामध्ये भारतीय व्यावसायिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत जवळजवळ ३ लाख भारतीय एच-१बी व्हिसावर काम करत आहेत, बहुतेक तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात आहे. आकडेवारीनुसार, दरवर्षी ७०% नवीन एच-१बी व्हिसा भारतीयांना दिला जातो, तर फक्त ११-१२% चिनी नागरिकांना दिला जातो.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
