मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखत उच्च न्यालयाने विशाळगडवासियांना मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने एैन पावसाळ्यात केल्या जाणार्‍या कारवाईवर संताप व्यक्त करत तिथे झालेल्या हिंसाचाराची गंभीर दखल घेतली.भर पावसाळ्यात पाडकाम कारवाई करताच कशी? असा सवाल उपस्थित केला .आजपासून सप्टेंबरपूर्वी एक जरी एखाद्या बांधकामावर हातोडा पडला तर याद राखा. संबंधीत अधिकार्‍यांची गैय केली जाणार नाही . थेट कारवाई करून तुरूंगात पाठवून अशी तंबीच राज्य सरकारला दिली.
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने हाती घेतलेली मोहीम तसेच विशाळगड अतिक्रमणांपासून वाचवण्यासाठी उजव्या विचारसणीच्या संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान उदभवलेल्या हिंसक घटने विरोधात विशाळगड दर्गा ट्रस्ट तसेच शाहुवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील रहिवाशांच्यावतीने अ‍ॅड.सतिश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. तळेकर यांनी ऐन पावसाळ्या होणारी कारवाई आणि या कारवाई र्विरुद्ध उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी पुकारलेल्या आदोंलनामुळे दंगल उसळली. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत दंगलीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली.
याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. पाडकामाच्या कारवाईदरम्यान उसळलेल्या दंगलीच्यावेळी राज्य सरकार काय करत होते ? राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था काय झाले? कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी नाही का? असा प्रश्नांचा भडिमार करत खंडपीठाने 14 जुलैच्या दंगलीसंबंधी गुन्हे दाखल केले की नाहीत, याचा खुलासा करण्यासाठी शाहुवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना 29 जुलैला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पाळा
न्यायालयाचे रौद्ररुप पहाता राज्य सरकारच्या वतीने वकीलांनी सौम्य भुमीका घेत पावसाळ्यात पाडकाम कारवाई केली जाणार नाही अशी हमी न्यायालयाला दिली. याची दखल घेताना खंडपीठाने तुम्ही दिलेली हमी आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा .अन्यथा सरकारी यंत्रणांची गय केली जाणार नाही. अधिकार्‍यांना थेट तुरुंगात पाठवून अशी तंबीच खंडपीठोन राज्य सरकाला दिली.
