मुंबई | Mumbai
देशात विरोधी पक्षांकडून व्हीव्हीपॅट म्हणजेच वोटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यांच्यावरून सतत वादंग निर्माण होत आहे. विरोधी पक्ष ईव्हीएम हैकिंगचे आरोप करत बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहे. राज्यात येत्या काही काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयात विविध मागण्यांसाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात २७ याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली, तर ४ याचिका फेटाळल्या. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने व्हिव्हिपॅट मशीन संदर्भात याचिकेवर निवडणुक आयोगाला नोटीस बजावली असून १८ नोव्हेंबर पर्यंत या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट बसवा, अन्यथा मत पत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्या, अशी मागणी काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी याचिकेद्वारे नागपूर खंडपीठात केली आहे. याप्रकरणी, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावली आहे. काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने आयोगाला पुढील आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या निवडणुकांवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
याचिकेत नेमकं काय म्हंटलं आहे?
याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की, आयोगाने प्रत्येक ईव्हीएम यंत्रासोबत व्हीव्हीपॅट यंत्रणा सक्तीची करावी किंवा मत पत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. व्हीव्हीपॅट यंत्रणेमुळे मतदारांना त्यांचे मत योग्य उमेदवाराला गेल्याची खात्री पटते. त्यामुळे, ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर, न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
प्रफुल्ल गुडधे यांनी ॲड. पवन दहात व ॲड. निहालसिंग राठोड यांच्यामार्फत दाखल याचिका दाखल करण्यात आली. व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएम अपारदर्शी ठरतात. मतदाराला मत योग्य नोंदले गेले की नाही हे पडताळता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या निकालाचा हवाला त्यांनी यावेळी दिला. व्हीव्हीपॅटला निष्पक्ष निवडणुकीची अनिवार्य गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. आयोगाच्या ५ ऑगस्टच्या मौखिक घोषणेला बेकायदेशीर ठरवत ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट अनिवार्य किंवा मतपत्रिकांवर परतण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
राज्यात नगरपालिका नगरपंचायत निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली असून 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यासाठी, दोन दिवसांत म्हणजे १० नोव्हेंबरपासून उमेदवारांचा अर्ज भरण्यासही सुरुवात होईल. त्यामुळे, निवडणूक आयोग न्यायालयात काय भूमिका मांडणार, मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यास तयार होणार का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
