मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील ‘हिंदू-वाणी’, ‘हिंदू-वैश्य’ आणि ‘हिंदू-वैश्यवाणी’ या तीनही नोंदी एकाच ‘वैश्यवाणी’ जातीच्या असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. या तीनही नोंदी इतर मागास प्रवर्गातच मोडत असल्याचे नमूद करत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार संबंधित व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मार्च २००८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात ‘हिंदू-वाणी’, ‘हिंदू-वैश्य’ आणि ‘हिंदू-वैश्यवाणी’ या तिन्ही जाती ‘वैश्यवाणी’ असल्याचे नमूद केले होते. या नोंदींमध्ये कोणताही फरक करण्याचे कारण नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते. हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आला असल्याचेही शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर एखाद्या व्यक्तीच्या वडिलांच्या, आजोबांच्या किंवा अन्य रक्तनात्यातील व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ‘हिंदू-वाणी’, ‘हिंदू-वैश्य’ किंवा ‘हिंदू-वैश्यवाणी’ यापैकी कोणतीही नोंद असल्यास संबंधित व्यक्तीला ‘वैश्यवाणी’ जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा वेगवेगळ्या नोंदी अज्ञानामुळे किंवा नजरचुकीने झालेल्या असल्याचे आयोगाच्या स्पष्टीकरणाच्या आधारे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
केवळ ‘हिंदू’ नोंद असली तरी पर्यायी पुरावे ग्राह्य
दरम्यान, संबंधित व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर केवळ ‘हिंदू’ अशी नोंद असली तरी जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग शासनाने स्पष्ट केला आहे. अशा व्यक्तीने इतर कागदपत्रांमध्ये ‘वैश्य’, ‘वाणी’ किंवा ‘वैश्यवाणी’ अशी नोंद असलेले पुरावे सादर केल्यास त्यांना ‘वैश्यवाणी’ समजून त्यानुसार जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जाईल. जन्म-मृत्यू नोंदणी किंवा मालमत्ता नोंदणीतील नोंदींचा अशा पुराव्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
२०१४ पासून ओबीसी यादीत समावेश
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या २०१४ मधील अहवाल क्रमांक ४४ आणि ४५ मधील शिफारशींनुसार १ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयाद्वारे ‘वैश्यवाणी’ जातीचा समावेश इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
