छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
वीट भट्ट्यांमुळे होत असणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र व राज्य शासनाचे दोन नियम समोर आले. राज्य शासनाच्या नियमानुसार वीट भट्टी ही वस्तीपासून २०० मीटर तर केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे ८०० मीटर अंतरावर पाहिजे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी ही विसंगती दूर करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे रिट याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
जालना जिल्ह्यातील शहागड (ता. अंबड) येथील अनधिकृत विटभट्टीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले म्हणून नागरिकांनी अनधिकृत वीटभट्ट्या बंद करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. मात्र काहीही कार्यवाही झाली नाही. म्हणून सूर्यकांत एकनाथ मापारी, उमेश शिवाजी हरेर, प्रल्हाद मोहिते आदींनी रिट याचिका दाखल केली. याचिकेची प्रथम सुनावणी २५ जुलै २०२३ रोजी झाली. सुनावणीवेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन प्रतिवादींना नोटिसा बजावत, कार्यवाहीचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अहवाल सादर केला. सदरील अहवालात या ठिकाणी २५ वीट भटट्या असल्याचे नमूद केले. तसेच यामुळे प्रदूषण होत असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही असे सांगितले. याशिवाय सदरील प्रकरण हे महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असून ही जबाबदारी तहसीलदारांची असल्याचे सांगितले. त्यानुसार खंडपीठाने प्रदूषण महामंडळाच्या अहवालानुसार सदरील वीट भट्ट्या हलवण्याची कारवाई नियमाप्रमाणे करा असे निर्देश दिले.
दरम्यान, या प्रकरणात महेश घाटगे यांच्यामार्फत तेरा वीट भट्टी मालकांनी म्हणणे की, वीट भट्टी मालक दुसरीकडे वीट भट्टी हलवण्यास तयार आहे. मात्र वीट भट्टी मालकांनी व्यवसायासाठी केलेली गुंतवणूक विचारात घेऊन यासाठी जून २०२४ पर्यंत वेळ द्यावा अशी विनंती केली. खंडपीठाने सदरील वीट भट्टी मालकांना जून २०२४ पर्यंत वीटभट्ट्या दुसरीकडे हलवू, असे शपथपत्र पंधरा दिवसात दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
