आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन्याचा शासन निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला होता. असे विवाह करणार्‍या व्यक्तींची माहिती संकलित करणे, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या मुलींच्या पालकांशी समन्वय साधणे, वाद मिटवण्यासाठी समुपदेशनातून व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हे समिती स्थापन्याचे उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. या शासन निर्णयाविरोधात समाजाच्या विविध स्तरांवर टीका होत होती. विरोधकांनीही समिती स्थापन्याचा निर्णय संविधानविरोधी असल्याचे सांगून सरकारला जाब विचारला होता. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक पाऊल मागे घेत समितीचे नाव बदलले आहे. समितीच्या नावातून आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला आहे. समितीचे नाव आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती असे असेल. शब्दांचे बदल होत राहातील, राजकारण सुरुच राहिल पण त्यामुळे माणसाची मनोवृत्ती बदलणार आहे का? समिती नेमण्यावरुन वादंग सुरु असतानाच जालन्यात ऑनर किलिंगची घटना घडली. पीर-पिंपळगाव या गावातील एका तरुणी एका मुलाबरोबर पळून गेली. विशेष म्हणजे तो तरूण तिचा नातेवाईक होता असे सांगितले जाते. पळून गेली म्हणून मुलीच्या वडिलांनी तिची हत्या केली. मृतदेह जाळून टाकला. या घटनेबद्दल गाव परिसरात कुजबूज सुरु झाल्याने झाल्या घटनेला वाचा फुटली. यमुना एक्सप्रेसमध्ये नुकताच एका तरुणीचा मृतदेह सापडला होता. ती देखील ऑनर किलिंगचीच घटना असल्याचे नंतर निष्पन्न झाले होते. जातीबाह्य किंवा पळून जाऊन लग्न केले म्हणून खोट्या प्रतिष्ठेपायी मुलींना आजही जीवे मारले जाते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालातील निष्कर्षानुसार देशात गेल्या 8 वर्षात ऑनर किलिंगच्या पाचशेपेक्षा जास्त घटना घडल्या. जातीय मानसिकता दिवसेदिवस अधिकाधिक खोलवर रुजत चालली आहे त्याचेच हे निदर्शक आहे. ही मनोवृत्ती कधी बदलणार? आजच्या काळातही मनाप्रमाणे किंवा परजातीत लग्न केले म्हणून मुलीला देहदंड दिला जातो. लोक कायद्याची पर्वा करत नाहीत. कायद्याकडे दाद मागावी असे त्यांना वाटत नाही. स्वत:च न्याय करुन लोक मोकळे होतात. किंबहुना खोट्या प्रतिष्ठेचा आणि जातीच्या अभिमानाचा पगडा इतका घट्ट असतो की अशा घटनांमध्ये कायदा हातात घेणे हा त्यांना हक्क वाटू लागतो. त्यामुळेच अशा घटनांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप असणारे काहीही गैर केले नाही अशी प्रतिक्रिया माध्यमांकडे सहज देतात. हवे तसे वागण्याच्या आणि कायदे धाब्यावर बसवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा कसा घालणार? समिती नेमून, त्या समितीवरुन राजकारण करुन आणि समितीचे नाव बदलून तो आळा घालणे शक्य होऊ शकेल का? केवळ कायद्याचा बडग्याने समाजात सुधारणा होत नाहीत असे पंडित नेहरु सांगत. सध्या मात्र समिती नेमली, कायद्याचे एखादे कलम वाढले, शिक्षेची मुदत वाढवली आणि दंडाची रक्कम वाढवली म्हणजे जबाबदारी संपली असे मानण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. कधीकाळी या देशात प्रगल्भ सामाजिक दृष्टीकोन असणारे नेतृत्व होते, समाजसुधारकांची मोठी परंपरा होती यावर फारसा कोणाचा विश्वास बसणार नाही अशीच ही परिस्थिती आहे. सामाजिक सुधारणांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अजून किती पिढ्यांना खस्ता खाव्या लागणार आहेत याचा अंदाज जाणते तरी सांगू शकतील का?
