राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला राष्ट्रीय पातळीवरील दोन पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. राज्यातील माता मृत्यू दर कमी करणे आणि प्रसूतीदरम्यान पुरविल्या जाणार्या सुविधांची गुणवत्ता वाढवणे या दोन क्षेत्रांसाठी हा पुरस्कार जाहीर झाल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. आरोग्य विभागातील कामाची दखल यानिमित्ताने राष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. त्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली ते अभिनंदनास पात्र आहेत. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारताना त्याच आरोग्य यंत्रणेतील उणीवांची दखल घेतली जाईल का? राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील साधारणत: 18 हजार पदे रिक्त असल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. त्यात डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आदींच्या रिक्त पदांचा समावेश आहे. अपुरे मनुष्यबळ अनेक समस्यांना कारण ठरते. राज्यात 35 पेक्षा जास्त ठिकाणी गोवरची साथ पसरली आहे. गोवर बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. विचित्र हवामानामुळे सध्या विषाणूजन्य आजारांची साथ जोरात आहे. छोटेमोठे दवाखाने सर्दी, ताप आणि खोकला झालेल्या रुग्णांच्या गर्दीने भरुन वाहात आहेत. सरकारी रुग्णालयेही त्याला अपवाद नाहीत. मनुष्यबळ अपुरे असताना साथीच्या रोगांचा सामना कसा करता येईल? वाढत्या रुग्णांवर उपचार करता येणे शक्य होऊ शकेल का? शिवाय शासकीय रुग्णालयांच्या अनेक इमारती जुन्या झाल्या आहेत. अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये अस्वच्छता असते. डॉक्टर आणि आरोग्यसेवक अनेकदा गैरहजर असतात. वैद्यकीय उपचारांसाठी सहाय्यभूत ठरणारी यंत्रे एकतर मुदतबाह्य होतात किंवा त्यांचा वापर करणारे तंत्रज्ञ उपलब्ध नसतात. आरोग्य सेवकांची काम करण्याची मानसिकता हा वेगळी नोंद घेण्यासारखा विषय आहे. तत्कालील आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्हा पातळीवरील वरीष्ठ अधिकार्यांनी आरोग्य सेवा केंद्रांना अचानक भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना उपरोक्त त्रुटी आढळल्या होत्या. कधीकाळी वैद्यकीय व्यवसाय सन्मान्य मानला जायचा. तो अधिकाधिक समाजाभिमूख व्हावा या हेतूने अनेक मोठमोठ्या प्रभुतींनी काम केले. अशा अनेक डॉक्टरांची नावे जनतेच्या आजही स्मरणात असतील. काळाच्या ओघात त्याचे व्यवसायात रुपांतर झाले. अपप्रवृत्तींचाही काही प्रमाणात शिरकाव झाल्याचे आढळते. वैद्यकीय उपचारही कमालीचे महागडे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर अवलंबून राहाण्याशिवाय पर्याय नाही. त्याच आरोग्यसेवेला अनारोग्याने आणि अपुर्या मनुष्यबळाने ग्रासले आहे. दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु ठेऊन वेळोवेळी उद्भवणार्या साथींचा आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा बळकट करायला हवी असे मत सार्वजनिक आरोग्यसेवा तज्ञ व्यक्त करतात. आरोग्य विभागाचा निधी दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ उपचार मिळावेत यासाठी ठिकठिकाणी ‘आपला दवाखाना’ सुरु करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत केली जाते. त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया गतीमान करण्याचेही शासनाने ठरवले आहे. तसे झाले तर जनतेला त्याचा फायदाच होईल पण या घोषणांची वास्तवाशी सांगड कशी घालणार? हे फक्त लोकांना झुलवण्याचे काम सुरु असावे का? सरकारी घोषणा म्हणजे लोकांना खुश करण्याचा प्रयत्न असतो का? आश्वासने फक्त भाषणांपुरतीच मर्यादित का राहात असावीत? याचा विचार नेते कधीतरी करतील का?