देशात नवे education policy शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. त्या धोरणाचे काही समुहांने स्वागत केले , काहिंनी विरोधी सुर आळवला. धोरणात नवे काही उभे राहणार आहे.जुने काही पुसले जाणार आहे. त्यामुळे नेमके काय आणि कसे बदल घडतील याचा अंदाज बांधणे तात्काळ शक्य नाही.मात्र धोरणात शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अंगाने सातत्यांने शब्दप्रयोग करण्यात येत आहे. जे काही बदल सुचित केले आहे त्यामागे गुणवत्ता साधने हाच हेतू असल्याचे सुतोवाच आहे. धोरणात प्राथमिक स्तरावर 2025 पर्यत भाषा आणि गणिताच्या क्षमता साध्य करण्याचे उददीष्ट राखण्यात आले आहे.
सत्तर वर्षात हे शिवधनुष्य पेलता आले नाही. ते शिवधनुष्य धोरण आल्यानंतर पाच वर्षात शंभर टक्के पेलण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे म्हणून त्याचे स्वागत करायला हवे. धोरणात जे काही साध्य करायचे आहे त्यासाठी कालमर्यादेची भाषा करण्यात आली आहे. त्या कालमर्यादेमुळे ध्येय साध्य करण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतील याचा सहज अंदाज घेता येईल. धोरण आदर्शवादी आहेच पण हे शिवधनुष्य कसे साध्य होणार या बददल चिंता व्यक्त होत आहे. कालमर्यादा टाकल्याने धोरणाच्या अमंलबजावणीची दिशा स्पष्ट होण्यास मदत होते आहे.
धोरणात आकृतीबंध बदलण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या पाचवर्षाचा टप्पा अधोरेखित करतांना , त्यातील पहिले तीन वर्ष अंगणवाडी शिक्षणाची आणि पुढील दोन वर्ष पहिली आणि दुसरीची असा पहिला टप्पा आहे. या टप्प्यावर शंभर टक्के पट नोंदणी केल्यानंतर , या टप्प्यावर शंभर टक्के साक्षरता साध्य करण्याचे उद्दीष्ट आहे. या स्तरावर गणितात अंकगणिताच्या क्षमताची साध्यता होईल असे नमूद केले आहे. खरेतर देशातील आजवरच्या विविध सर्वेक्षणात शंभर टक्के लिहिता, वाचता येईल असे एकही राज्य नाही. लिहिणे, वाचणे, गणितात सख्यांज्ञान आणि संख्यावरील क्रिया या क्षमतांच्या किमान अपेक्षा आहे. त्या साध्य व्हाव्यात यासाठी यापूर्वी सर्वच राज्यांनी वेगवेगळ्या वेळी पुनर्रचित केलेल्या अभ्यासक्रमात अपेक्षित केले होते.
मात्र त्या सर्व क्षमता साध्य झालेले राज्य नाही.आपल्या राज्यात असर सारख्या संस्थेने देखील केलेल्या विविध सर्वेक्षणात देखील एकही जिल्हा संपूर्ण साक्षरता प्राप्त आहे असे अधोरेखित केलेले नाही. त्यांनी नमूद केलेल्या सर्वेक्षणात पाचवीच्या मुलाला दुसरीच्या स्तरावरील वाचता येत नसल्याची संख्या देखील मोठी असल्याचे नमूद केले आहे. या सर्वेक्षणाबददल देखील विविध मतप्रवाह आहे त्याबददल मतभेद असतील. मात्र त्याचवेळी राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, राज्य संपादणूक सर्वेक्षणात देखील विविध विषयाच्या क्षमता शंभर टक्के प्राप्त असल्याचे सांगणारा एकही जिल्हा नाही.
त्या सर्वेक्षणात इयत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावीच्या सर्वेक्षणात वेगवेगळ्या राज्याचे वेगवेगळे चित्र आहे. महाराष्ट्राचे चित्र समाधानकारक असले तरी ते उत्कृष्ट आहे असे म्हणता येत नाही. मागील राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली म्हणजे आपल्याला हे उददीष्ट साध्य करणे सहज साध्य नसल्याचे सहजपणे लक्षात येईल. साधारण देशाचा विचार केला तर उत्तम रितीने भाषिक कौशल्य प्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या पन्नास टक्केच्या आसपास जात नाही. गणिताची देखील तीच तर्‍हा आहे. सामाजिक शास्त्रात या पेक्षा वेगळे चित्र नाही. काही अंशी प्रगत असलेल्या राज्यांचा विचार करता त्यात काही अंशी प्रगती असली तरी ते शंभर टक्के साध्यते पर्यत पोहचलेले चित्र नाही. वाचन करता न येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. केवळ डिकोडींग करता येणारी संख्या अधिक असली, तरी ती केवळ अक्षऱ साक्षरता आहे. त्याचा परीणाम फार काही साधला जात नाही.अखेर कौशल्य म्हणून ज्या गोष्टी येणे अपेक्षित आहे ते मोजले जाते.जसे वाचनात दोन शब्दात, वाक्यात लपलेला अर्थ जाणता येणे देखील महत्वाचे असते.शब्दाचा नेमका अर्थ वाक्याशी जोडून सांगता येणे अपेक्षित असतो.
अनेकदा वाचता आले तरी त्या संबंधीने विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरे मुलाला देता येत नाही. याचे अर्थ आकलन झालेले नाही. अर्थासहित वाचन ही प्रक्रिया म्हणजे वाचन असते. अनेकदा विद्यार्थी त्या क्षमते पर्यत पोहचत नाही. त्यामुळे विविध सर्वेक्षणात विविध दृष्टीने पडताळणी केली जात असते, मात्र तो विचार शालेय वाचन कौशल्य मोजतांना होत नसेल तर या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. गणितात देखील तसेच आहे.अनेकदा वर्गात विद्यार्थी गणिताच्या क्रिया अचूक करतात ,पण त्या क्रिया प्रक्रिया म्हणून अचूक करीत असल्या तरी त्या संबंधीने संख्या वाचन, लेखन, संख्येतील लहानमोठे पणा,संख्यास्थान या गोष्टी घडत नाही.
संख्या वाचता न येता फळ्यावरील गणिताची क्रिया विद्यार्थी करतात.तर भाषेत आकलन न नसलेला विद्यार्थी गणितातील लेखी गणिते कसे सोडवितात ? हा प्रश्न अनेकदा पडतो. साधरण वाचल्यानंतर कोणती क्रिया करावी हे वाचल्यावर जर कळत असेल, तर त्याला भाषेच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देता यायला हवे. अनेकदा वर्गात भाषेत मागे असलेले विद्यार्थी गणितात पुढे असतात. पण भाषा आणि गणित यांचा एका अर्थाने संबंध असतो हे विसरले जाते का असा प्रश्न पडतो. शेवटी जे काही शिकण्याचे विषय असतात ते सर्व विषय शिकण्याचे भाषा हेच माध्यम असते. ते भाषेचे माध्यम प्रभावी नसेल तर इतर विषयाचे आकलन होणार नाही, पण तसा संबंध जोडून पाहणे घडते का हा प्रश्न आहे. म्हणून सर्वेक्षणातील आकडेवारीवर अनेकदा संशय व्यक्त होत असतो. मात्र देशातील शिक्षणाचे संदर्भाने राष्ट्रीय संपादणूकीत असेलले चित्र बदलण्याकरीता धोऱणातील निर्णय खूपच आशावादी आहे.
किमान प्राथमिक स्तरावर या गोष्टी साध्य झाल्यातर पुढील शिक्षणातील होणारी गळती कमी करणे साध्य होईल. गळतीच्या अनेक कारणापैकी प्रमुख कारण हेच असते की,मला लिहीता वाचता येत नाही, गणिते येत नाही. त्यातून निर्माण होणा-या न्युनगंडाची भावना लक्षात घेऊन विद्यार्थी शाळेच्या प्रवाहा बाहेर पडतात. त्यामुळे या एकाच उद्दीष्टाची साध्यता खूप समस्या कमी करू शकणार आहे. ते साध्य झाले तर शिक्षण आनंददायी होण्यास मदत होणार आहे.
गेले सत्तर बहात्तर वर्ष हे किमान उद्दीष्ट साध्य करण्यात यश आलेले नाही हे वास्तव आहे.त्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून आपण पुढे कसे जाणार हा प्रश्न आहे. शेवटी धोरणात नमूद केले असले, तरी वर्गात शिक्षक काम करणार आहेत. त्या शिक्षकांनी कोणत्या दिशेने गेले म्हणजे हे चित्र पालटेल हा प्रश्न आहे. अपेक्षित उददीष्ट साध्य करण्यासाठी कोणती जादूची कांडी नाही. त्या करीता शाळेवरील शिक्षक सक्षम करणे महत्वाचे असणार आहे.ते कसे सक्षम करणार त्यांना सक्षम करणारी व्यवस्था अधिक सक्षम करावी लागेल. त्या करीता मानसिकतेतील बदल हा खूप मोठा भाग आहे.तो बदलविण्याचा प्रयत्न झाला तर यश फारसे दूर नाही.
शाळा स्तरावर प्रत्येक मुल भिन्न आहे असे म्हटले जाते.त्या म्हणण्यामागे शिक्षणातील प्रक्रियेतील बदल अपेक्षित आहे. त्यानुसार अध्ययन अऩुभवातील बदलांची भूमिका आपण बदलू शकू का हा खरा प्रश्न आहे. त्या करीता प्रयत्नाची पराकाष्टा करणे हाच उपाय आहे. जगभरातील नवनविन पध्दती, शैक्षणिक साधनाची मुबलकता, शाळा स्तरावरील शिक्षकांच्या मूल्यमापनातील वस्तूनिष्ठता ,शाळा व शिक्षकांचे गांभिर्यपूर्वक मूल्यमापन, त्यासाठी क्षेत्रीय व्यवस्था अधिक सक्षम करावी लागेल. सध्याच्या प्रक्रियेत असलेली अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता हा पर्याय असू शकतो का हे पडताळून पाहाण्याची निश्चित गरज आहे.
अर्थात धोरणात शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून मुक्ततेचा विचार प्रतिपादन केला आहेच,पण त्याच बरोबर शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन अधिक गंभीरपणे करण्यासाठी संपादणूक चाचणीचा आधार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापराचे सुतोवाच करण्यात आलेला आहे. या गोष्टी साध्य करण्यासाठी प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या तर चित्र बदलेल. विद्यार्थ्याची अऩुपस्थिती, स्थलांतर, आर्थिक परीस्थिती याही कारणाचा विचार करावा लागेल.
जगातील अनेक राष्ट्र देखील या क्षमताच्या शंभर टक्के उददीष्टासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्या प्रयत्नासाठी अनेक सामाजिक संस्था वेगवेगळे प्रयोग करू पाहाता आहे. शाळेतील दाखल मुलाला शंभर टक्के क्षमतांची साध्यता करता येईल का ? त्या दृष्टीने जगातील प्रयत्नाचा धांडोळा घेऊन आपल्याला पाऊलवाट निर्माण करावी लागेल. जे जे चांगले आहे ते स्विकारणे आणि त्या दिशेन सर्वांनी प्रयत्न करणे. उद्दीष्ट साध्य करणे फारसे सोपे नसले तरी कठिण आहे असेही नाही. गरज फक्त सामुहिक प्रयत्नाची हवी.
– संदीप वाकचौरे
(लेखक शिक्षक व शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
