अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत असणार्या जुन्या नियमांचे अधिक्रमण करून राज्यात नवे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार अर्ज शुल्कात वाढ करण्यात आली असून, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि अर्जांचा गैरवापर रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे आरटीआयनूसार अर्ज करणार्यांना आता स्वत:च्या ओळखीचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. तसेच कार्यालयात कागदपत्रांचे निरीक्षण करताना अर्जदाराला केवळ पेन्सिल वापरण्याची मुभा असेल. पेन किंवा इतर लेखन साधने जन माहिती अधिकार्याकडे जमा करावी लागतील.
दरम्यान, राज्य सरकारने माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत केलेले बदल कोणासाठी याचा बोध होण्याचा मार्ग नसला तरी प्रथमदर्शनी करण्यात आलेले हे बदल माहितीचा अधिकाराचा वापर करणार्यांवर दबाब आणण्यासाठी करण्यात आल्याची शंका उपस्थित होतांना दिसत आहे. यामुळे आता राज्यभर नवीन वादाला सुरूवात होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 12 जून 2026 रोजीच्या असाधारण राजपत्रात यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. नवीन नियमांनुसार, आता माहिती मिळवण्यासाठी सामान्य नागरिकांना जोडपत्र अ मधील विहित नमुन्यात 30 रुपये अर्ज शुल्क सादर करावे लागेल. यापूर्वी हे शुल्क कमी होते.
माहिती पुरविण्याच्या दरांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. छायाप्रती व डिजिटल प्रती ए-4 किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या प्रतिसाठी, तसेच डिजिटल/स्कॅन प्रतींच्या प्रत्येक पृष्ठासाठी 5 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. कार्यालयात जाऊन मूळ कागदपत्रांची तपासणी (निरीक्षण) करताना पहिल्या एका तासासाठी कोणतेही शुल्क असणार नाही, मात्र, त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी 50 रुपये शुल्क मोजावे लागेल.
टपाल खर्च: माहिती पाठवण्यासाठी 50 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असणारा प्रत्यक्ष टपाल खर्च अर्जदाराकडून घेतला जाणार आहे. रोख रक्कम, न्यायालय शुल्क मुद्रांक (कोर्ट फी स्टॅम्प), डिमांड ड्राफ्ट व्यतिरिक्त आता ऑनलाईन आरटीआय अर्जांसाठी युपीआय आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पर्याय खुला करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक अर्जदाराने अर्जासोबत नागरिकत्व सिद्ध करणारा स्वतः साक्षांकित छायाचित्र असलेला ओळखपुरावा जोडणे बंधनकारक आहे. ओळख पुराव्याशिवाय आलेले अर्ज अधिकारी परत करू शकतील. तसेच, कार्यालयात कागदपत्रांचे निरीक्षण करताना अर्जदाराला केवळ पेन्सिल वापरण्याची मुभा असेल. पेन किंवा इतर लेखन साधने जन माहिती अधिकार्याकडे जमा करावी लागतील.
दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना सवलत
दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना अर्ज आणि माहिती शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, जर मागितलेली माहिती खूप मोठ्या स्वरूपाची (विपुल) असेल, तर पहिली 50 पृष्ठे विनाव्यत्यय मोफत दिली जातील आणि त्यापुढील पृष्ठांसाठी विहित दराने शुल्क आकारले जाणार आहेत.
एक अर्ज, एक विषय आणि शब्दमर्यादा
अर्जांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय सुलभतेसाठी शासनाने महत्त्वाचा नियम आणला आहे. आता आरटीआय अंतर्गत केलेला लेखी अर्ज केवळ एकाच विषयाशी संबंधित असावा आणि तो साधारणपणे 150 शब्दांपेक्षा जास्त नसावा. एकापेक्षा जास्त विषयांवर माहिती हवी असल्यास स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील. जर एकाच अर्जात अनेक विषय असतील, तर जन माहिती अधिकारी केवळ पहिल्या विषयाची माहिती देईल आणि इतर विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे माहिती अधिकाराच्या मूळ हेतूला बाधा येण्याची शक्यता आहे.
अपील प्रक्रिया आणि शुल्क
जन माहिती अधिकार्याच्या निर्णयाविरोधात प्रथम अपिलीय प्राधिकार्याकडे अपील करण्यासाठी जोडपत्र ख नुसार 50 रुपये आणि राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपीलासाठी जोडपत्र ग नुसार 100 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच ई-मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे केलेला पत्रव्यवहार आता वैध मानला जाईल. शासनाच्या या नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकाराच्या प्रक्रियेला शिस्त बद्धता येणार असल्याचे म्हटल्या जाते. हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून (12 जून 2026) संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाले आहेत.
माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना शासनाला जाब विचारण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुचविलेल्या नवीन नियमांमुळे माहिती मागविणे अधिक खर्चिक, क्लिष्ट आणि निर्बंधात्मक होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ओळखपत्राची सक्ती, माहिती मागण्याचे प्रयोजन विचारणे, पुनरावृत्ती अर्ज नाकारणे आणि वाढीव शुल्क यामुळे अनेक नागरिक माहितीपासून वंचित राहू शकतात. पारदर्शकता वाढविण्याऐवजी नागरिकांच्या अधिकारांवर बंधने आणणे म्हणजे या कायद्याचा खेळखंडोबा करणे आहे. त्यामुळे या दुरुस्त्या तातडीने रद्द न झाल्यास पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून विरोध करावा लागेल.
– अॅड. श्याम आसावा, ज्येष्ठ विधीज्ञ अहिल्यानगर.
