…अंमलबजावणीही ‘तितकीच’ प्रभावी व्हावी!

करोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात लोकांच्या सामाजिक जीवनात आणि वैयक्तिक आयुष्यात चांगलीच उलथापालथ झाली. स्वप्नातही कदाचित कोणी कल्पना करणार नाही अशा परिस्थितीला लोकांना अचानक सामोरे जावे लागले. आर्थिक अस्थिरतेने लोकांची मानसिकताही अस्थिर झाली. खूप लोकांचे रोजगार बुडाले. त्यामुळे याच काळात बेरोजगारीही प्रचंड प्रमाणात वाढली. याचा विपरित परिणाम रोजगार गमावलेल्यांच्या कुटुंबांवर देखील झाला. पहिली कुर्‍हाड पडली ती मुलांच्या शिक्षणावर. घरातील कर्त्या व्यक्तीची नोकरी गेल्याने अनेक मुलांना खर्च कमी करण्यासाठी शाळा सोडावी लागली व घरी बसावे लागले. अशा शाळाबाह्य मुलांना शोधण्यासाठी दिनांक 5 ते 12 जुलै दरम्यान ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’ ही मोहिम राबवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. स्थलांतरित झालेल्या मुलांचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न यादरम्यान केला जाणार आहे. करोना काळात मुलांच्या प्रश्नांमध्ये वाढ झाल्याचे निष्कर्ष अनेक सामाजिक संस्थांनी नोंदवले होते. करोनाचे मुलांवर देखील प्रतिकूल परिणाम झाले पण ते दुर्लक्षितच राहिले असे या संस्थांच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याच काळात बालविवाहांचे प्रमाण बरेच वाढले. अल्पवयीन मुलींचे लवकर लग्न करुन देऊन जबाबदारीतून मोकळे व्हावे या भावनेने पालकांनी मुलींचे लग्न लवकर करुन देण्याकडे कल वाढला. करोना काळात बालमजुरांची संख्याही वाढली. करोना पश्चात वीटभट्ट्या, ऊसतोड, घरकाम आणि महामार्गांवरच्या धाब्यांवर काम करणारी लहान मुले आढळू लागली. एका सामाजिक संस्थेने यामुद्यावर प्रायोगिक तत्वावर जालना जिल्ह्याचे सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षणाच्या काळात जालना जिल्ह्यात संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी 14 वर्षांवरील आठशे पेक्षा जास्त बालमजूरांची नोंद केली होती. ऊसतोड करणारांमध्ये लहान मुलींची संख्या लक्षणीय असल्याचे त्यांना आढळले होते. यासंदर्भात त्यावेळी माध्यमात वृत्त देखील प्रसिद्ध झाले होते. याच काळात राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या वेगाने वाढल्याचा निष्कर्ष ‘असर’ या संस्थेने काढला होता. शाळाबाह्य मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्या 2018 च्या तुलनेत 2021 टक्केवारी लक्षणीय प्रमाणात वाढल्याचे त्या सर्वेक्षणात आढळले. नोंद संस्थेच्या अहवालात आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आणि घटनेप्रमाणे प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्याचा हक्क मानला आहे. त्या दृष्टीकोनातुनही शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आवश्यकच म्हणावा लागेल. तथापि या निर्णयाची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाईल का? सरकारी सर्वेक्षणे आणि आकडेवारी जनतेला विश्वासार्ह का वाटत नाही याचाही विचार सरकारला करावा लागेल. 2021 सालीही शिक्षणविभागाने शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि काही सामाजिक संस्थांनी त्या पाहणीवरच आक्षेप घेतले होते. या सर्वेक्षणात विवाहामुळे शाळा सुटलेल्या मुलींची संख्या नाही, बालमजूर आणि स्थलांतरामुळे शाळा सोडावी लागलेल्या मुलांची नोंदही या अहवालात नाही हे त्यापैकीचे दोन गंभीर आक्षेप होते. जुलै महिन्यात होणारे सर्वेक्षण प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शी पद्धतीने पार पडावे अशीच पालकांची इच्छा असेल. शिक्षणविभागाचा आदेश चांगला आहे पण त्याची अंमलबजावणीही चांगलीच होईल अशी अपेक्षा करावी का?