मानवी जीवनातील पशुधनाचे महत्व वेगळे सांगायला नको. २०१९ मध्ये देशात २० वी पशुगणना केली गेली. त्यानुसार राज्यात सुमारे साडेसात कोटी पशुधन आहे. त्या पशुधनाचे आरोग्य राखण्यासाठी राज्यातील ७१ तालुक्यांमध्ये फिरती चिकित्सा पथके नेमली असून अजून १० तालुक्यात नेमली जाणार आहेत. एकूण ८१ पथके नेमण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ७१ वाहनांचे लोकार्पण नुकतेच करण्यात आले. लोकांसाठी असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला तुलनेने प्राधान्य दिले जाताना आढळते. या व्यवस्थेतील त्रुटींची माध्यमे दखल घेतात. लोक आंदोलन करून सरकारवर दबाव आणतात. तसे पशुधनाच्या आरोग्याच्या बाबतील घडताना आढळत नाही. त्यांच्यासाठी देखील आरोग्य केंद्रे असतात. जिल्हा रुग्णालये असतात. तेथेही त्रुटी असू शकतात? तथापि तेथील त्रुटींची सार्वजनिक स्तरावर चर्चा घडते का? सरकारवर दबाव आणला जातो का? शहरी भागात तर याची फारशी जाणीव देखील आढळत नाही. पावसाळा सुरु आहे. या काळात जनावरांना पोटाचे, कासेचे आणि जिवाणूंमुळे विविध आजार म्हणजे फऱ्या, घटसर्प होण्याची शक्यता दाट असते. ज्या जनावरांकडून ओढकाम करून घेतले जाते, जास्त पाऊस असलेल्या भागातील बैल याना खुरांचे आजच्या होतात. त्यांच्यावर वेळीच उपचार होण्याची गरज असते. गेल्या वर्षी जनावरांमध्ये लम्पिची साथ पसरली होती. त्यामध्ये अनेक जनावरांचा मृत्यू देखील झाला. जनावर गमावल्याने शेतकऱ्याच्या घरातील लोकांना कुटुंबातील एखादा सदस्य गमावल्याचे दुःख होते. तालुक्याच्या ठिकाणी पशु दवाखाना असतो. क्वचित मोठ्या गावांमध्ये केंद्र असण्याची शक्यता असते. पण तेथे सगळ्या सोयी नसतात. डॉक्टर आणि कर्मचारी उपलब्ध असतातच असे नाही अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. तालुका दवाखान्यात घेऊन जावे अशी कधी जनावरांची अवस्था नसते तर अनेकांना आर्थिकदृष्ट्या ते नेहमीच परवडणारे नसते. ही उणीव फिरती पथके दूर करू शकतात. तथापि सरकारी निर्णयांना अमलबजावणीचा शाप असतो. कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता हा चर्चेचा विषय आहे. त्याबाबतीत लोकांचे अनुभव फारसे आशादायक नाहीत. पशुधनासाठी फिरत्या आरोग्य पथकांचे लोकार्पण पुरेसे नाही. ती वाहने चालती फिरती असतील. औषधांचा साठा नेहमीच पुरेसा असेल. अत्यावश्यक सोयीसुविधा असतील. पुरेसे कर्मचारी असतील. तज्ज्ञ असतीलच अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. त्यांचा भंग होऊ नये याची दक्षता सरकारने घेतली असावी. फिरत्या केंद्रांच्या कामकाजाचा आढावा वेळोवेळी सरकार घेणार असेल. हा निर्णय कसोशीने अमलात आणला जाईल आणि पशुधनाचे आरोग्य राखले जाईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी करावी का? पशुधन गमावण्याने फक्त शेतकऱ्यांच्याच नुकसान होते का? शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीकडे वळत आहेत. पशुधनाशिवाय तशी शेती करणे शक्य होऊ शकेल का? सेंद्रिय पद्धतीच्या शेतीला शेणखत लागते. गोमूत्र लागते. अनेकांच्या घरी त्यावरच गोबर गॅस चालतो. शहरी आणि ग्रामीण भागात लोकांच्या घरी दूधदुभते पशुधनामुळेच येते. दुधापासून अनेक पदार्थ बनवले जातात. डेअरी उद्योग त्यावरच भरभराटीला आला आहे. बहुपयोगी पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
