दिल्ली । Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी (Census) तब्बल ११७१८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली.
जनगणनेसोबतच कोळसा जोडणी (Coal Linkage) धोरणातील सुधारणा आणि २०२६ च्या कोपरा हंगामासाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) बद्दलही बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.२०२७ मध्ये होणार १६ वी जनगणना२०२१ मध्ये कोरोना संसर्गामुळे जनगणना होऊ शकली नव्हती. आता पुढील जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना झाली होती.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकी प्रक्रिया असल्याचे नमूद केले. २०२७ ची जनगणना ही देशाची सोळावी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. जनगणना हा विषय केंद्र सरकारच्या सूचीत (Union List) समाविष्ट आहे. यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने घेतली जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडेल. माहिती संकलनासाठी विशेष मोबाईल ॲप्सचा वापर केला जाईल. माहिती हिंदी, इंग्रजीसह अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये भरता येणार आहे.
संपूर्ण जनगणनेचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी एक समर्पित पोर्टल तयार केले जाईल. ‘हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर’ नावाचे एक वेब मॅप ॲप्लिकेशन विकसित केले जाईल, ज्याद्वारे जिओ टॅगिंग केले जाईल. या डिजिटल प्रक्रियेत सायबर सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.जातीची नोंद आणि स्वयं-नोंदणीचा पर्याय२०२७ च्या जनगणनेत नागरिकांकडून जातीची माहितीही नोंदवून घेतली जाईल. विशेष म्हणजे, नागरिकांना स्वतःहून (Self-Enumeration) त्यांची माहिती नोंदवण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल.
या विशाल कार्यासाठी देशभरात सुमारे ३० लाख लोक कार्यरत असतील, ज्यामुळे १.०२ कोटी दिवसांचा रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, जनगणनेच्या कामाबद्दल आणि तिच्या महत्त्वाबाबत देशभरात व्यापक प्रचार-प्रसार केला जाणार आहे.धोरण निश्चितीसाठी महत्त्वपूर्णजनगणना पूर्ण झाल्यानंतर, तिची माहिती मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना मागणीनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल. ही माहिती ‘युजर फ्रेंडली’ (वापरण्यास सोपी) आणि ‘मशीन रीडेबल’ (संगणकाद्वारे वाचता येण्याजोगी) स्वरूपात दिली जाईल.
जनगणनेतून मिळालेला डेटा हा धोरणे ठरवण्यासाठी (Policy Making) आणि सार्वजनिक प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) आणि आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठीही या डेटाचा वापर केला जाईल. याशिवाय, संशोधकांनाही ही माहिती उपयुक्त ठरेल.
