नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली आहे. या डीलला आता “मदर ऑफ ऑल डील” म्हटले जातेय. युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष एंटोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या कराराची घोषणा करण्यात आली. तर दुसरीकडे भारत आणि युरोपियन युनियनने सुरक्षा आणि संरक्षण करारावर स्वाक्षरीदेखील केली आहे.
भारताने आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार (FTA) केला आहे. आज २७ तारीख आहे आणि हा एक सुखद योगायोग आहे की, आजच्याच दिवशी युरोपियन युनियनसोबत हा करार होत आहे. हा करार शेतकरी आणि लघुउद्योगांचा युरोपियन बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तब्बल १८ वर्षांनंतर, भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये मुक्त व्यापार करार झाला आहे.
भारत आणि युरोपियन यूनियन यांच्यात १८० अब्ज युरोचा व्यापार आहे. ८ लाखांपेक्षा अधिक भारतीय युरोपियन यूनियन देशात राहत आहेत. स्ट्रॅटेजिक टेक्नेलॉजी,क्लीन एनर्जी, डिजिटल गव्हर्नन्स ते डेव्हलपमेंट पार्टनरशिपपर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रात सहयोगाचे नवे मापदंड निर्माण केले आहेत. यासह आजच्या कराराद्वारे समाजाच्या सर्व वर्गांना लाभ पोहोचवणारे निर्णय घेतले आहेत,असे मोदी म्हणाले.
हा जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार करारांपैकी एक मानला जातो, जो भारतीय वाहन बाजार आणि ग्राहकांना थेट आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. या करारामुळे युरोपियन कारवरील मोठे कर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, ज्यामुळे भारतात लक्झरी वाहनांच्या किमती कमी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. असे ही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी भारत आणि युरोपियन युनियनमधील मुक्त व्यापार करार (FTA) ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. या करारामुळे भारत आणि युरोपने इतिहास रचला आहे असे त्या म्हणाल्या. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करताना उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, भारत आणि युरोपमध्ये मदर ऑफ ऑल डील असे म्हंटले आहे. या कराराद्वारे दोन अब्ज लोकांसाठी एक मोठे मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार झाले आहे, ज्याचा दोन्ही पक्षांना फायदा होईल. त्या म्हणाल्या की, ही फक्त सुरुवात आहे आणि येणाऱ्या काळात भारत आणि युरोपियन युनियन त्यांचे धोरणात्मक संबंध आणखी मजबूत करतील.
व्यापार आणि शुल्कातील सवलती (टॅरिफ कपात)
निर्यातीमध्ये बचत: युरोपियन युनियनच्या निर्यातदारांना दरवर्षी शुल्कामध्ये सुमारे ४ अब्ज युरोपर्यंत बचत होईल.
मद्य आणि पेये: बिअरवरील टॅरिफ कमी करून ५०% करण्यात आला आहे, तर वाइनवर लागणाऱ्या टॅरिफमध्ये ४० टक्क्यांची कपात केली जाणार आहे.
वाहनं: कार आणि व्यावसायिक वाहनांवरील शुल्क ११०% वरून थेट १०% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी दरवर्षी २,५०,००० वाहनांचा कोटा निश्चित करण्यात आलाय.
खाद्यपदार्थ: ऑलिव्ह ऑइल, मार्गारीन आणि वनस्पती तेलांवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द केलं जाईल. तसंच फळांचे रस आणि प्रोसेस्ड फूडवरील शुल्कही समाप्त केलं जाईल.
औद्योगिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील दिलासा
रसायने आणि मशिनरी: युरोपियन युनियनच्या जवळपास सर्व रासायनिक उत्पादनांवरील टॅरिफ रद्द होतील. मशिनरीवर लागणारं ४४% पर्यंतचं शुल्क आणि रसायनांवरील २२% पर्यंतचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात काढून टाकलं जाईल.
औषधं: औषधं आणि वैद्यकीय उत्पादनांवरील ११% पर्यंतचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्यात आलं आहे.
विमान वाहतूक: एअरक्राफ्ट आणि स्पेसक्राफ्टवर लागणारं टॅरिफ ‘०’ करण्यात आलंय.
महत्त्वाच्या इतर घोषणा
व्यापक फायदा: युरोपियन युनियनकडून भारताला निर्यात होणाऱ्या ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील शुल्क एकतर रद्द केलं जाईल किंवा कमी केले जाईल.
पर्यावरण मदत: ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताला मदत म्हणून युरोपियन युनियन येत्या दोन वर्षांत ५०० दशलक्ष युरोची आर्थिक मदत देईल.
बौद्धिक संपदा: युरोपियन युनियनचे ट्रेडमार्क, डिझाइन, कॉपीराइट आणि व्यापार गोपनीयतेसाठी कडक सुरक्षा प्रदान केली जाईल.
रोजगार आणि उद्योग: या करारामुळे नवीन व्यापाराच्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसंच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SME) अधिक बळकटी मिळेल.
