नवी दिल्ली –
शेतकर्‍यांनी नवे कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी काय हवंय हे त्यांनी सांगावं, असे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी
म्हटले आहे. शेतकरी संघटना काहीही मान्य करण्यास तयार नाहीत. केवळ कायदा रद्द केला जावा अशी त्यांची मागणी असल्याचंही ते म्हणाले.
आम्ही शेतकर्‍यांना कायद्यांमधील तरतुदींवर चर्चा करण्याची विनंती केली. तसंच ज्या ठिकाणी समस्या आहेत त्या सरकारसमोर मांडाव्या असंही सांगितलं, अशी माहिती तोमर यांनी दिली. एका वृत्तसंस्थेशी चर्चा करताना त्यांनी यावर भाष्य केलं. कायदे रद्द करण्याऐवजी शेतकर्‍यांना अजून कोणते पर्याय हवे आहेत, ते त्यांनी सांगावं असंही त्यांनी नमूद केलं.
केंद्र सरकारनं शेतकरी संघटनांसोबत एकदा नाही 9 वेळा तासनतास चर्चा केली आहे. आम्ही त्यांना सातत्यानं सांगत आहोत. कायद्यांमधील ज्या तरतूदींवर आक्षेप आहे त्या त्यांनी मांडाव्या. सरकार त्यावर विचार आणि बदल करण्यास तयार आहे. परंतु ते ठामच आहेत. हे कायदेच केले जावेत असेच त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं तोमर म्हणाले.
केंद्र सरकार जेव्हा कोणता कायदा लागू करतं तेव्हा तो संपूर्ण देशासाठी असतो. या कायद्याला बहुतांश शेतकरी, तज्ज्ञ मंडळी, शास्त्रज्ञ, कृषी क्षेत्रातील व्यक्ती हे सहमत असल्याचंही तोमर यांनी नमूद केलं.
19 जानेवारीला चर्चा
नवे कृषी कायदे रद्द कारावेत या मागणीसाठी गेल्या 54 दिवसांपासून दिल्लीत शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे.
शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यादरम्यान चर्चेच्या 9 फेर्‍या झाल्या आहेत परंतु अद्याप तोडगा निघालेला नाही. आता 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी पार पडणार आहे.
