Tuesday, May 12, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजपंढरपूर आणि साताऱ्यात माजी सैनिकांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारणार

पंढरपूर आणि साताऱ्यात माजी सैनिकांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारणार

राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष निधी समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai


पंढरपूर येथे वारी आणि दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने येणाऱ्या माजी सैनिक तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सोयीसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यास राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. सातारा येथेही अशाच प्रकारचे केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

- Advertisement -

लोकभवन येथे राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली माजी सैनिकांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेसाठीच्या विशेष निधी (महाराष्ट्र) समितीची ५० वी वार्षिक बैठक पार पडली. बैठकीत माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संतोष कुमार, महाराष्ट्र-गोवा-गुजरात प्रभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल डी. एस. कुशवाहा, रिअर अ‍ॅडमिरल शंतनु झा, एअर व्हाइस मार्शल प्रशांत वडोदकर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे तसेच सैनिक कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी शंभूराज देसाई यांनी सातारा येथे माजी सैनिक कल्याण केंद्रासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर राज्यपालांनी पंढरपूर आणि सातारा येथील केंद्रांसाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले. समितीच्या बैठकीत माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक सहाय्य, सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्स्थापना, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सुविधा तसेच निधीच्या पारदर्शक वापरावर भर देण्यात आला. राज्यातील लष्करी मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे, माजी सैनिक विश्रामगृहे आणि महासैनिक हॉल व लॉन्स यांच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड आणि धुळे येथील मिलिटरी बॉईज हॉस्टेलचे माजी सैनिक विश्रामगृहात रूपांतर करण्यास समितीने मान्यता दिली. तसेच राज्यातील विविध सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या अखत्यारीतील इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यालाही कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे ऊर्जा बचतीबरोबरच पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.

पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या वेतन पुनर्निर्धारणालाही समितीने मंजुरी दिली.

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी समितीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विविध व्यावसायिक उपक्रमांचा आढावा घेण्याचे निर्देश देत या उपक्रमांमध्ये माजी सैनिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला.

ताज्या बातम्या

लोखंडी गेट अंगावर पडून बालकाचा मृत्यू

0
मालेगाव | प्रतिनिधी Malegaon घरासमोरील अंगणात खेळत असलेल्या सहावर्षीय बालकाच्या अंगावर कंपाऊंडचे लोखंडी गेट अंगावर पडल्याने तो गंभीररित्या जखमी होवून मृत्यूमुखी पडल्याची दुर्दैवी घटना तालुक्यातील...