संगमनेर |वार्ताहर|Sangamner
तालुक्यातील जवळे कडलग येथील 476 एकर क्षेत्र केंद्रीय राखीव वन जमीन असून 1976 साली महसूल विभागाने फेरफार क्रमांक 5188 नुसार बेकायदेशीर वाटप केले आहे.पात्र लाभधारक व भूमिहीन शेतमजुरांव्यतिरिक्त वडीलोपार्जित जमीन असलेले शासकीय, निमशासकीय, नोकरदार व बाराबलुतेदारांपैकी व्यावसायिक असलेले काही व्यक्ती अपात्र असून देखील त्यांना जमीन वाटप करण्यात आले आहे. सदरच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांच्यावतीने करण्यात आली आहे.याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आले आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे, की वन विभागाच्या जमिनीचे वितरण करताना अपात्र लाभधारकांना देखील करण्यात आले. त्यांचा जमीन कसणे हा पिंड नसल्याने ते गेली 50 वर्षे जमिनीकडे फिरकले देखील नाही. परंतु लगतच्या पात्र लाभधारकांनी सपाटीकरण केलेल्या आयत्या जमिनीवर वक्रदृष्टी ठेवून व जमिनींचे वाढलेले बाजारभाव यामुळे मनात लालच निर्माण होऊन काही दलाल व विकृत प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी षडयंत्र रचले, त्यातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलीस संरक्षणात खासगी मोजणी करून चुकीच्या हद्दी खुणा दाखवल्या आहेत. चांगल्या व खासगी जमिनी अतिक्रमणात आहे हे लाभधारकास भासवण.े याकामी बेकायदेशीरपणे सर्रास वर्गणी गोळा करण्याचे काम केले. गोरगरीब व भोळ्याभाबड्या व खरे पात्र लाभधारकांना खोटे स्वप्न दाखवून त्यांच्या खिशावर डल्ला मारला गेला आहे.
विकृत वृत्तीतून खरी माहिती दडवून ठेवली व दिशाभूल करून तहसीलदारांवर अवमान याचिका दाखल करून राखीव वन जमिनी व लगत त्यांची सरकारी मोजणी करून अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश काढला. त्याप्रमाणे डिसेंबर 2023 मध्ये तहसीलदारांनी 1116/5094 कोणत्याही प्रकारची सरकारी मोजणी न करता लगत कुणालाही मोजणीची नोटीस न देता 2015 मध्ये केलेल्या चुकीच्या मोजणीनुसार सर्रास उभ्या पिकात जेसीबी हाकून अमानुषमणे अतिक्रमण हटवले. यात लगत कष्टकरी सर्वसामान्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. याविरुध्द न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.त्यामुळे 1976 वाटपातील अपात्र लाभधारकांच्या दुष्कृत्यामुळे पात्र लाभधारकांनाही पात्रता सिध्द करण्याची अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे.
त्यासाठी सहकार्‍यांनी लाखो रुपये वर्गणी गोळा केली. त्यांच्या खांद्यावर विश्वासाने मान टाकली त्यांनीच त्यांचा केसाने गळा कापून विश्वासघात केला आहे. अपात्र लाभधारकांसोबत जाऊन न घरका न घाटका अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अपात्र लाभधारकांनी पात्र लाभधारकांचा सफाईदारपणे वापर करून घेतला व लाखोंची माया गोळा केली असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सरकारने पहिल्यापासून या सर्वांची सीआयडी चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करून वंचित दुर्बल घटक, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती व खरे पात्र लाभधारक व अन्यायग्रस्त लगत कष्टकरी, शेतकरी यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
