सरकारी शाळांविषयी लोकांच्या मनात साचेबद्ध प्रतिमा आढळते. ती काहीशी नकारात्मक असते. सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा, इमारती आणि वर्गखोल्यांची अवस्था या मुद्यांवरून वादविवाद झडतात. तथापि ही प्रतिमा काहीशी धूसर व्हावी असे प्रयत्न अनेक शिक्षक स्वयंस्फूर्तीने करताना आढळतात. वाशीम तालुक्यात साखरा गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. या शाळेत प्रवेशासाठी पालकांना चक्क प्रतीक्षा करावी लागते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आठशे पन्नास विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून पाचशे पेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत असल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. करोना पश्चात सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशाचा टक्का वाढत असल्याचा निष्कर्ष ‘असर’ च्या अहवालात नमूद आहे.
सरकारी शाळेचे नाव सर्वार्थाने उंचावण्यासाठी शाळेतील शिक्षकांचा सक्रिय सहभाग अनिर्वार्य नाही का? राज्याच्या अनेक गावात असे शिक्षक आढळतात. शिक्षकांनी त्यांच्या पेशाला नोकरी समजू नये. विद्यादान हे शिक्षकाचे पवित्र कर्तव्य आहे. ती त्यांची आवड असावी. शिकवण्याला त्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे अशी समाजाची अपेक्षा असते. अपेक्षापूर्तीसाठी अनेक शिक्षक धडपडताना आढळतात. नाशिकमधील शिक्षक द्वयीने यू ट्यूब चॅनल सुरू केले आहे. जे विद्यार्थीच चालवतात. मान्यवरांच्या मुलाखती घेतात. क्षेत्र भेटी देतात. प्रमुख सरकारी कार्यालयांचे कामकाज जाणून घेतात. जिल्ह्यातील एक शाळा वर्षाचे तीनशे पासष्ठ दिवस भरते. त्या शाळेतील विद्यार्थ्याना दोन्ही हातानी लिहिण्याची कला अवगत आहे. विद्यार्थ्यांचे शिकणे आनंददायी व्हावे हाच यामागचा उद्देश असावा. शिक्षकांमधील उमेद टिकवणे आणि इतरांमध्ये तशी प्रेरणा निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. शिकवण्याची आंतरिक प्रेरणा असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढणे जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. शिकवणे ही मानसिक प्रक्रिया आहे हे विसरून चालेल का? ती उत्तम पद्धतीने घडून येण्यासाठी शिक्षक आनंददायी असावा लागेल. त्याला अंतर्प्रेरणा आणि बाह्यप्रेरणेचीही आवश्यकता आहे. बाह्यप्रेरणाच नसेल तर अंतर्प्रेरणा कशी आणि किती काळ टिकू शकेल? शिकवणे हे शिक्षकांचे मुख्य काम आहे.
त्यांना ते काम करू द्या, त्यासाठी वेळ मिळू द्या अशी मागणी शिक्षकांनी केली होती. त्यासाठी समाजमाध्यमांवर अभियान चालवले होते. असे का घडले? शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा हा वादाचा विषय आहे. तो भार नको अशी मागणी वर्षानुवर्षे शिक्षक संघटना करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचे शिक्षणाशी संबंधित वेगवगळे अँप आहेत. त्यावर विविध प्रकारची माहिती ऑनलाईन भरावी लागते. ती माहिती भरण्यातच खूप वेळ जातो अशी तक्रार शिक्षक अनौपचारिक गप्पांमध्ये करतात. ती माहिती भरण्याचा बोजा कमी करता येऊ शकेल का? विविध प्रकारची माहिती का गोळा केली जाते याचा मागोवा घेतला जाऊ शकेल का? माहिती भरण्यात, अशैक्षणिक आणि पठडीबद्ध कामे करण्यातच शिक्षकांचा वेळ जाणार असेल तर शिकवण्याची स्वयंप्रेरणा शिल्लक राहू शकेल का? शिक्षण देणे हे शिक्षकांचे मुख्य कर्तव्य आहे हे सरकारला विसरून चालेल का? सरकार बदलले की निर्णय बदलतात, धोरण बदलते असा जनतेचा अनुभव आहे. शिक्षण क्षेत्र देशाचे भवितव्य घडवते असे मानले जाते. ते क्षेत्र राजकारणापासून अलिप्त ठेवले जाऊ शकेल का? सहमतीने आणि एकमताने शैक्षणिक धोरण ठरवले जाऊ श
