अकोले । प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने दूध उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळत १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा व देशभरात पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यात अनुदान देऊन दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव दुधाला कसा मिळेल याच्यासाठी पावले टाकावीत अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीच्यावतीने राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रात आणि देशभरात साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर गोदामांमध्ये पडून आहे. अतिरिक्त दूध उत्पादन झाल्याची आवई उठवून दुधाचे भाव ३५ रुपयावरून पाडून २५ रुपयापर्यंत खाली आणण्यात आलेले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून भरून निघत नाही, यामुळे दूध उत्पादक महाराष्ट्रभर मेटाकुटीला आलेले आहेत. आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे ते सरकारचे लक्ष वेधू पाहत आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये देशात आणि महाराष्ट्रात पडून असलेल्या पावडरला निर्यात अनुदान देऊन ही पावडर देशाबाहेर कशाप्रकारे पाठवता येईल याचा विचार करण्याऐवजी केंद्र सरकार आणखी दुधाची पावडर आयात करणार असेल तर यापेक्षा दुसरे दुर्दैव भारतीय शेतकऱ्यांचे कोणतेही असू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांचा हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा व देशभरात पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यात अनुदान देऊन दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव दुधाला कसा मिळेल याच्यासाठी पावले टाकावीत अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
