करोना महासाथीचे महासंकट निवळण्याचा कालावधी ठामपणे सांगणे अद्यापतरी दृष्टीपथात नाही. अनुकूल-प्रतिकूल अशी वेगवेगळी मतप्रदर्शने समाज माध्यमांवर व्यक्त होत आहेत. सामान्य माणसांच्या मनातील त्याबद्दलचा गोंधळ ती आणखीच वाढवत आहेत. तथापि गेल्या जवळपास दोन वर्षांच्या अनुभवाने भीतीच्या बागुलबुवाला न जुमानण्याच्या मन:स्थितीत जनता येत आहे का? शैक्षणिक संस्था बंद करण्याच्या धोरणाबाबत पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकसुद्धा आपापली नापसंती व्यक्त करू लागले आहेत. दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव आटोक्यात येत असल्याचे वाटत असताना संसर्गाने पुन्हा उसळी घेतली आहे. त्याच्या जोडीला ‘ओमायक्रॉन’ नामक नव्या अवतारानेसुद्धा जगभर धुमाकूळ घातला आहे. भारतातही बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. खबरदारी म्हणून केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार परिस्थिती व सरकारच्या सोयीनुसार वेगवेगळ्या राज्यांत निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. रुग्णवाढीचा वेग महाराष्ट्रात जास्त दिसतो. साहजिकच १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व शाळा पुन्हा बंद करण्याचे आणि ऑनलाइन शिक्षण चालू ठेवण्याचे पाऊल राज्य सरकारने तडकाफडकी उचलले. दिवाळीआधी शाळा सुरू झाल्याने आणि वर्गात प्रत्यक्ष शिकायला मिळणार असल्याने विद्यार्थी आनंदले होते. घरातील ऑनलाइन अभ्यासमाला संपुष्टात आल्याने पालक त्याहून जास्त आनंदीत झाले होते. मात्र दोघांचाही आनंद अल्पायुषी ठरला. शाळा बंद करण्याचा निर्णय विद्यार्थीहिताचा नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानच होईल, असे मत अनेक पालकांनी मांडले. करोना भीतीने शाळा बंद करण्याच्या सरकारी निर्णयाबद्दल शिक्षण क्षेत्रातील अनेक जाणकार आणि तज्ज्ञांनीदेखील नापसंती व्यक्त केली होती. विद्यार्थी शाळेत जायला आणि त्यांना पाठवायला पालक राजी असताना सरकारचा पवित्रा अनेकांना अनाकलनीय वाटला. निर्बंध लादून बहुतेक दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरू असताना फक्त शिक्षणालाच प्रतिबंध का? असा सवाल केला जात होता. अखेर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि तज्ज्ञ अशा सर्वांचे म्हणणे राज्य सरकारने स्वीकारले. शाळा पुन्हा उघडण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. राज्य कृतिदलातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली. त्यानंतर शाळा पुन्हा उघडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आजपासून राज्यातील शाळा पुन्हा उघडणार आहेत. पालकांची परवानगी घेऊन पाल्यांना शाळेत जाता येईल. त्या-त्या जिल्ह्यातील करोना स्थितीनुसार स्थानिक प्रशासन शाळा उघडण्याबाबतचा निर्णय थोडाफार बदलू शकेल. तसे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले गेले आहेत. नाशिक महानगर आणि जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळा आजपासून पूर्ववत सुरू होत आहेत. पुण्यात संसर्ग वाढत असल्याने तेथील शाळा आणखी आठवडाभर उघडणार नाहीत. सरकारने परवानगी दिली असली तरी जेथे संसर्गाचे प्रमाण जास्त आहे तेथील शाळा लगेचच उघडणार नाहीत. शिक्षणतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांनी यानिमित्त काही मते मांडली आहेत. शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षमता घटते, अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची क्षमता कमी होते, भाषेचे ज्ञान कमी होते, शारीरिक हालचाली कमी झाल्याने लठ्ठपणाची समस्या निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षण शिक्षणतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. मुले पालकांसमवेत बाहेर फिरत असली तरी त्यांच्यातील संसर्ग कमी आहे, आता बालकांबाबत उपचारांची सुसज्जता झाली आहे, बालकांना संसर्ग झाला तरी त्यांना होणारा त्रास कमी आहे, असे आरोग्यतज्ज्ञ सांगतात. शिवाय आता बदलत जाणारे करोनाचे स्वरूप हे नेहमी आढळणाऱ्या फ्लूच्या दुखण्यापेक्षा सौम्य राहील, अशी मतेही काही तज्ञांनी नोंदवली आहेत. ही सर्व मते विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. राज्य सरकार आणि शिक्षण खात्याला ही मते महत्वपूर्ण वाटली असतील. म्हणूनच करोना संसर्ग वाढत असला तरी शाळा उघडण्याला परवानगी देण्याचे धाडस सरकारने केले असावे. शिक्षण महत्वाचे असले तरी आरोग्य त्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. म्हणून संसर्ग वाढू लागताच शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, पण तो घाईगर्दीचा, तडकाफडकी आणि काहीसा एकतर्फी झाला होता. विद्यार्थ्यांसह पालक, शिक्षक, शाळाचालक असे सगळेच घटक त्यामुळे संभ्रमित झाले होते. या सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून शाळांबाबतचा निर्णय घेता आला असता. गेल्या दोन वर्षांपैकी शाळा दीर्घ काळ बंद राहिल्या. घरी राहून व ऑनलाइन अभ्यासाचे धडे गिरवून विद्यार्थी आणि त्यांना सांभाळताना पालकही कंटाळले होते. विद्यार्थी समोर नसल्याने शिकवण्याचा पुरेसा आनंद शिक्षकांना व शिकण्याचा आनंद विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हता. शाळा बंद करण्याची चूक सरकारने दुरुस्त केली आहे. आता किमान महिना-दोन महिने तरी शाळा सुरू राहूद्या. परिस्थितीचा आढावा आणि संसर्गाचा अंदाज घ्यायला पुरेसा काळ जाऊ देणे योग्य ठरेल. घेतलेल्या निर्णयावर सरकारने ठाम राहावे. अगदीच काळजीची परिस्थिती उद्भवली तर सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच पुढचा निर्णय घेणे उचित ठरेल. कारण शाळा सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्यातच सर्वांचे हित आहे.
