युती सरकारच्या काळात राज्यातील 476 पैकी 310 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ही कार्यवाही अत्यंत पारदर्शक झाली असून यात 1 रुपयाचीही अनियमितता नाही.
हवे तर या प्रकरणाची उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची समिती नेमून चौकशी करा, असा खुलासा वजा आव्हान माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी ठाकरे सरकारला दिले आहे. त्यासोबतच ही कामे अधिक काळ बंद राहिल्यास हा खान्देशच्या विकासावर परिणाम होईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील 5 सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचे वृत्त शुक्रवारी प्रसिद्ध झाले. याप्रश्नी खुलासा करण्यासाठी महाजन यांनी शुक्रवारी दुपारी जळगावात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी सिंचन गैरव्यवहाराचे सारे आरोप फेटाळले.
महाजन पुढे म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन योजनांमध्ये अनेक गैरव्यवहार समोर आल्याने त्यांची चौकशी झाली होती. त्यानंतर न्यायालय आणि चितळे समितीने अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय पूर्ण करू नयेत, असे निर्देश दिले होते.
युती सरकार सत्तेत आल्यावर न्यायालय आणि चितळे समितीच्या निर्देशानुसार, आम्ही 476 पैकी 310 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ही कार्यवाही करताना कुठेही अनियमितता झालेली नाही. मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्राधान्य दिले.
त्यासाठी मराठवाडा आणि विदर्भासाठी एक वेगळी तर उत्तर महाराष्ट्रासाठी एक वेगळी अशा राज्यस्तरीय दोन तांत्रिक सल्लागार समित्या नेमल्या. एवढंच नव्हे तर नियोजन, वित्त आणि जलसंपदा विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती तसेच तांत्रिक सल्लागार समितीच्या निर्णयानंतरच हाती घेतलेल्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतरच सिंचन योजनांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे.
काही प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी
राज्यातील अपूर्ण राहिलेल्या अनेक मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा सिंचन योजनेतून निधी मंजूर करून आणला.
त्यात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून 26 तर 96 प्रकल्पांना बळीराजा सिंचन योजनेतून निधी आणला. आज त्यांची कामे वेगात सुरू आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर, शेळगाव बॅरेजसारख्या प्रकल्पांनादेखील अशाच पद्धतीने निधी आणला, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
फक्त राजकारण होता कामा नये
मागील काळात सेना आमच्याबरोबर सत्तेत होती. सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय त्यांनी आमच्यासोबत घेतला. त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या अनेक प्रकल्पांना त्यांनी मंजुरी मिळवून घेतली. असे असताना आता हा विषयावर राजकारण करायला नको होता, अशा शब्दात महाजन यांनी नाराजी व्यक्त केली.
