“आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा”; ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून भुजबळांचा घणाघात

जालना | Jalna

राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहे. मात्र आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वयंघोषित नेत्यांवर घणाघात केला.

ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचावासाठी तसेच या बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी आज अंबड (जि. जालना) येथे राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभा’ पार पाडली. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे,आमदार महादेव जानकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार आशिष देशमुख, आमदार देवयानी फरांदे,आमदार राजेश राठोड, ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अन्सारी, माजी आमदार डॉ. नारायणराव मुंडे, प्रा.टी.पी.मुंडे, ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मणराव गायकवाड, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी खासदार विकास महात्मे, सत्संग मुंडे, बळीराम खटके, डॉ.अभय जाधव, संदेश चव्हाण यांच्यासह सकल ओबीसी, भटके विमुक्त जाती, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाज अंबड तालुका व जालना जिल्ह्यातील पदाधिकारी व ओबीसी बांधव लाखोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त अभिवादन करत छगन भुजबळ म्हणाले की, आज या मंचावर बलदंड नेते बसले आहे मात्र आज स्व.गोपीनाथ मुंडे यांचासारखा आमचा महत्वाचा नेता नाही. आज स्व.गोपीनाथ मुंडे असते तर आपल्यावर संकटावर संकटे आली नसती. ज्या जालना जिल्ह्यात ही सभा होत आहे याच ठिकाणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी ओबीसी आरक्षण लागू केले. मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी शरद पवार साहेबांनी केली, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी न्या. बी.डी. देशमुख आयोग नेमला. त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली – शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १० टक्के व भटके विमुक्तांना ४ टक्के असे एकूण १४ टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यानुसार राज्यात २८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातीचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला. १३ ऑगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तीमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या. पी. बी. सावंत यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटीया आयोग, न्या. म्हसे आयोग, न्या. गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत करण्यात आलेला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता जे स्वयंघोषित नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यांना आरक्षणाचा अभ्यास नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

• एल्गार सभेतील मागण्या

• ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये

• बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी

• मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी

• खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी

• दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी सर्टिफिकेट देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा, यासह विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.