जामखेड (तालुका प्रतिनिधी)- गेल्या पाच महिन्यांपासून रखडलेल्या व तीन जुलैला निवड होत असलेल्या पंचायत समिती सभापतिपदाच्या आरक्षणात बदल केल्यामुळे सभापतिपदाच्या निवडीला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने स्थगिती दिली आहे. डॉ. भगवान मुरुमकर यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या आदेशामुळे पंचायत समिती सभापतिपदाचा पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला आहे.
चार दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पंचायत समिती सभापतिपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडीच्या कार्यक्रमातच सभापतिपद महिलेसाठी आरक्षित केल्याची घोषणा केली होती. 3 जुलैला ही निवड होणार होती. माजी सभापती व विद्यमान पंचायत समिती सदस्य डॉ. भगवान मुरुमकर यांनी या आरक्षणाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
सुरुवातीला नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण असताना अचानक आरक्षण कसे बदलले, असा प्रश्न त्यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. खंडपीठाने सभापतिपदाच्या आरक्षणास आणि निवडीला स्थगिती दिली आहे. निवड प्रक्रियेसाठी आवश्यक उमेदवारी अर्ज भरून घेणे, दाखल करून घेण्यास कोणतीही स्थगिती नाही. त्यामुळे ती प्रक्रिया होणार आहे. मात्र निवड करण्यास म्हणजे मतदानास स्थगिती दिली असल्याचे डॉ. मुरूमकर यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील 14 पंचायत समिती सभापतिपदांच्या आगामी काळातील आरक्षणाची सोडत 12 डिसेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झाली होती. यामध्ये जामखेड पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी निश्चित झाले. मात्र, पंचायत समितीमध्ये या प्रवर्गाचा एकही सदस्य नसल्याने ग्रामविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले.
27 डिसेंबर 2019 रोजी दिलेल्या मार्गदर्शनात अनुसूचित जमाती वगळून अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला अशा तीन चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या. चिठ्ठीद्वारे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाले. निर्धारित मुदतीत सुरूवातीला एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. नंतर राजश्री मोरे यांचा एकमेव अर्ज आला आणि तो मागेही घेण्यात आला. त्यामुळे सभापतिपद रिक्त आहे.
