जामखेड |प्रतिनिधी| Jamkhed
जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी गटरचना करताना ती सत्ताधार्यांना राजकीयदृष्ट्या सोयीची होईल, अशा प्रकारे करणार्या महसूल प्रशासनाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलेच खडसावले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यापूर्वी गट रचनेला मान्यता दिल्याबद्दल आक्षेप घेत यावर म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसा बजावल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुक होऊ घातल्या असून यामध्ये सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीची गट रचना करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यानुसार जामखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या गटांची रचना करतानाही हाच फंडा अवलंबण्यात येत होता, परंतु तत्कालीन तहसीलदार हे नियमावर बोट ठेवून काम करत असल्याने त्यांनी नियमाला बगल देऊन सोयीच्या गटरचनेला नकार दिला.
त्यामुळे त्यांची थेट गडचिरोली येथे नुकतीच बदली केली गेली. त्यानंतर या गटरचनेकडे राजकीय वर्तुळासह जामखेड तालुक्याचे लक्ष लागले होते. गटरचना करताना नियमावर बोट ठेवून काम करणार्या तहसीलदारांचा अडसर दूर केल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांमार्फत हवी तशी गटरचना नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी या हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेणे त्यानंतर निकाल देणे, तो प्रसिद्ध करणे आणि नंतर संबंधित गटरचनेला मान्यता देणे आवश्यक होते. परंतु दबावाखाली काम करणार्या विभागीय आयुक्तांनी केवळ निकाल देऊन तो प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच सत्ताधार्यांसाठी करण्यात आलेल्या सोयीच्या गटरचनेला मान्यता दिली.
विभागीय आयुक्तांच्या या एकतर्फी काम करण्याच्या प्रकारने व्यथित होऊन मतदारसंघातील काही नागरिक मतदारांकडून या गटरचनेला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता गटरचना करताना प्रक्रिया योग्यरीतीने न पार पाडता दबावाखाली काम करणार्या विभागीय आयुक्तांची उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली आणि आता यात संबंधित शासकीय अधिकार्यांसह इतर सर्व प्रतिवादींनाही उलट टपाली उत्तर मागवण्यासाठी नोटीसा काढल्या आहेत. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आता पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ज्या-ज्या वेळी अन्याय झाला त्या प्रत्येक वेळी न्यायालयाने न्याय देण्याचे काम केले आहे. आताही न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे तरी प्रशासनाकडून सत्ताधार्यांना सोयीची नाही तर नैसर्गिक हद्दी आणि भौगोलिक परिस्थिती जसे की रस्ते, डोंगर, नदी, नाले, वाड्या वस्त्यांची संलग्नता, दळणवळणाची सोय या बाबी आणि कायदेशीर दृष्टिकोन विचारात घेऊनच जनतेच्यादृष्टीने सोयीची गटरचना होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– संतोष पवार, हरिभाऊ कुमटकर, बबन तुपेरे, याचिकाकर्ते.
