कोलकाता अत्याचार प्रकरण! डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेवर सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय, ममता सरकारलाही फटकारलं

दिल्ली । Delhi

कोलकाता (Kolkata) येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयातील (R.G. Kar Hospital) प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त केला जात आहे. (Kolkata Rape Case)

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं लक्ष घालत पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकारला धारेवर धरलं आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड (CJI Chandrachud) यांनी या घटनेची दखल घेत त्यासंदर्भातील याचिला दाखल करून घेत तातडीनं राष्ट्रीय टास्क फोर्स (National Task Force) स्थापित करण्याचे आदेश दिले.

हे हि वाचा : Crime News : धक्कादायक! अल्पवयीन मुलींवर शाळेतच लैंगिक अत्याचार; संतप्त पालक रस्त्यावर उतरले

आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली कारण या प्रकरणावर एक राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत बनवण्याची आवश्यकता आहे. जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला अर्थ काय आहे ? तसेच डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्याचा विषय आहे FIR इतक्या उशिरा का दाखल करण्यात आला? असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला.

तसेच अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली ? पिडीतेच्या आई वडिलांना उशिरा मृतदेह देण्यात का आला? आणि त्याच रात्री हॉस्पिटलवर मॉब ने हल्ला कसा केला? पोलिस काय करत होते? क्राईम सीन सुरक्षित ठेवणे हे पोलिसांचे काम नाहीये का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत सुप्रीम न्यायालयानं राज्य सरकारला धारेवर धरले.

हे हि वाचा : गौतमी पाटीलला दिलासा! अटी-शर्तींनुसार जामीन मंजूर, नेमकं प्रकरण तरी काय?

राष्ट्रीय टास्क फोर्समध्ये कोण?

सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, प्रा. अनिता सक्सेना, प्रमुख कार्डिओलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रा. पल्लवी सप्रे, डीन ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स