सध्या महाराष्ट्रासह देशभरात लखपती दीदी योजनेची (Lakhpati Didi Scheme) चर्चा आहे. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जळगावात लखपती दीदी योजनेचा कार्यक्रम पार पडला. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. पण ही लखपती दीदी योजना नेमकी आहे तरी काय? यासाठी कोण अर्ज करु शकतं? कुठे अर्ज पाठवायचा? काय फायदा मिळतो? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.
काय आहे पात्रता?
अर्जदार महिला भारताची नागरिक असावी
तिचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यंत असणे गरजेचे आहे.
सदर महिलेचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे
अर्जदार महिलेच्या घरातील कोणीही सरकारी कर्मचारी नसावा
महिलांना बचत गटामध्ये सहभाग घेणे अनिवार्य आहे.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ व्यवसाय योजना तयार करावी लागेल.
या माध्यमातून एका उद्योगाचे नियोजन करावे लागेल. या उद्योगाचा आराखडा सरकारला पाठवला जाईल.
या आराखड्याचा तसेच लखपती दीदी योजनेसाठीच्या अर्जाची सरकार पडताळणी करेल.
त्यानंतर सर्व अटींची पूर्तता झाल्यानंतर महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
पत्त्याचा पुरावा
उत्पन्न प्रमाणपत्र
मोबाईल नंबर
बँक खाते तपशील
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
केंद्र सरकारने आतापर्यंत अनेक योजना आणल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून महिला सशक्तिकरणावर सरकारचा विशेष भर आहे. महिलांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारकडून लखपती दीदी ही योजना राबवली जात आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ही योजना चालू केलेली आहे. उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा हा उद्देश समोर ठेवून ही योजना चालू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सरकातर्फे महिलांना पाच लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
ही योजना महिला बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी चालू करण्यात आलेली आहे. महिलांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रयत्न केले जाते. महिलांमध्ये स्वयंरोजगाराची निर्मिती व्हावी, असाही उद्देश या योजनेमागे आहे. या योजनेच्या मदतीने महिलांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानंतर स्वत:चा उद्योग उभा करण्यासाठी या महिलांना एक लाख रुपयांपासून ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. एकूण तीन कोटी महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
