मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या (अट्रॉसिटी कायदा) च्या संवैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या सुनावणीवेळी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्यातील सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक ठरवत त्यास मान्यता दिली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, एससी/एसटी एक्ट संशोधन कायद्यातील सुधारणेनुसार तक्रारकर्त्याने दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधीत व्यक्तीस विनाचौकशी अटक करण्यात येईल.
दरम्यान या याचिकेवार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सोमवारी दि. १० झाली. यावेळी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, विनीत सारण आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या सुनावणीवेळी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्यातील सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक ठरवत त्यास मान्यता दिली आहे.
सुधारीत ऍट्रॉसिटी कायद्यात तक्रारकर्त्याची तक्रार मिळताच तत्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करत ही सुधारणा अवैध ठरवावी अशी मागणी करण्यात आली होती. कारण, मार्च २०१८ मध्ये न्यायालायने तत्काळ अटक करण्यास स्थगिती दिली होती.
त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले होते कि, अशा प्रकारची प्रकरणे विचारात घेऊन चौकशी करूनच पोलिसांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. पंरतु या निर्णयाचा व्यापक पातळीवर विरोध झाल्यानंतर सरकारने कायद्यात बदल करुन पुन्हा एकदा तत्काळ अटक अशी तरतुद केली.
