जिल्हा विभाजन कधी होणार? शिर्डी विकास आराखड्यासह अनेक प्रश्न प्रलंबीत
श्रीरामपूर/ अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्रपक्ष महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्याने ठाकरे सरकारकडून प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा नगरकरांना आहे. त्यात जिल्हा विभाजन, निळवंडेचे रखडलेले कालवे, रखडलेला औद्योगिक विकास व शिर्डी विकास आराखड्याला चालना तसेच दक्षिण नगर जिल्ह्यातील विविध प्रश्‍नांचा समावेश आहे. नाशिक येथे होणार्‍या विभागीय आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील कोणत्या विषयाला मुख्यमंत्री स्पर्श करणार याची उत्सुकता आहे.
क्षेत्रफळाने अतिशय मोठा असलेल्या नगर जिल्ह्याचे विभाजन हा या भागातील जनतेचा अस्मितेचा प्रश्न आहे. यासाठी श्रीरामपूर जिल्हा कृती समितीच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू आहे. संगमनेरकरही जिल्हा मुख्यालयासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालय कोठे? हा वाद असला तरी हा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा उत्तर नगर जिल्हायातील जनतेची आहे.
यापूर्वी अनेक सरकार आले गेले मात्र केवळ चर्चा वगळता हा प्रश्न कोणत्याही सरकारने मार्गी लावला नाही. जिल्हा विभाजनासाठी राष्ट्रवादीचे नेते खा. शरद पवार यांची भूमिका नेहमी सकारात्मक राहिली आहे. आता ठाकरे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत खा. पवार यांची भूमिका महत्वाची असल्याने हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा उत्तर नगर जिल्ह्यातील जनतेला आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील आवर्षणग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी निळवंडे धरणाची निर्मीती करण्यात आली आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आदी सात तालुक्यातील दुष्काळी 182 गावांना वरदान ठरणारा निळवंडे धरण प्रकल्प मंजूर होऊन 48 वर्षे उलटत आली आहे. मात्र अद्याप या गावांना पिण्याचे व शेती सिंचनाचे पाणी मिळाले नाही.
कालवा कृती समितीने केंद्रीय जल आयोगाकडून चौदा व उर्वरित उच्च न्यायालयात जाऊन तीन मान्यता मिळवून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. अकोलेतील काम न्यायालयाच्या आदेशाने पोलीस बंदोबस्तात सुरु केले.आता कालव्यांचे काम एक ते दीड वर्षात पूर्ण होण्याची आशा पल्लवित झाली असली तरी अद्याप या पाण्यावर तिरपी नजर असलेल्या नेत्यांचा उपद्रव कमी झालेला नाही. शिर्डी व कोपरगाव या शहरांना पाणी देण्याचा घाट घातला जात आहे.
हे पाणी लाभक्षेत्राच्या बाहेर दिल्यास 15 टक्क्यापैकी 12.85 टक्के पाणी ही शहरे पिऊन टाकणार आहे व 182 दुष्काळी गावांच्या सुमारे बारा लाख लोकसंख्येला केवळ दोन टक्के पाणी शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे 13 हजार 082 एकर क्षेत्र बाधित होणार असून एवढ्या सिंचन क्षेत्राला पाणीच मिळणार नाही.
असा अहवाल जलसंपदाचे नाशिक येथील मुख्य अभियंता यांनी औरंगाबाद येथील गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना दिला आहे. मात्र कोणाचे पाणी कमी करणार या बाबत जलसंपदा अधिकारी व राजकीय नेते सोयीस्कर मौन पाळत आहेत. भविष्यात अनेक शहरे पाण्याची मागणी करतील त्यावेळी लाभक्षेत्रासाठी पाणी कोठून आणणार? असा प्रश्न उभा राहणार आहे.
सन 2008 सालापासून निळवंडे धरणात पाणी साठविण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र कालवे व वितरिकांची कामे अद्याप झालेली नसल्याने लाभक्षेत्र पाण्यापासून वंचीत आहे.
राहुरी तालुक्यातील 21 गावांना निळवंडेच्या पाण्याची प्रतिक्षा आहे. निळवंडे कालवे व वितरिका या कामासाठी निधी मंजूर आहे. मात्र अपेक्षीत गती या कामांना नाही. गेल्या काही दिवसांपासून ही कामे बंद आहेत. मेहंदुरी येथील जलसेतू, निंभेरे येथील बोगदा ही कामे 60 टक्के पूर्ण होत आली असली तरी अद्याप 35 ते 40 टक्के काम बाकी आहे. काही ठिकाणच्या कामाच्या अद्याप निविदा नाहीत. काही कामांसाठी निधी उपलब्द असला तरी ठेकेदाराच्या चालढकल प्रवृत्तीमुळे ही कामे रेंगाळली आहेत.
याशिवाय राहुरी एमआयडी हे नगर-मनमाड महामार्गालगत असली तरी पाणी व विजेची सुविधा नसल्याने याठिकाणी आलेले अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. श्रीरामपूर एमआयडीचीही आवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.
गेल्या वर्षी साईबाबा समाधी शताब्दी वर्ष साजरे झाले. या वर्षात शिर्डीतील विकासाची अनेक कामे मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती मात्र साईभक्तांसह शिर्डीकरांची मोठी निराशा झाली. वास्तविक शिर्डी शहराचा विकास आराखडा 1992 साली करण्यात आला आहे. मात्र अधिकार्‍यांच्या संगनमताने यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहे.
यामुळे अनेक गरीब लोकांवर अन्याय होणार आहे. या विकास आराखाड्यातबाबत मोठ्या प्रमाणात हरकती घेण्यात आल्या असून त्याची नुकतीच सुनावणी देखील झाली आहे. त्या हरकतींचा विचार करून योग्य ते बदल करण्यात यावे व गरीबांवर अन्याय होवून नये अशी मागणी आहे.
- रखडलेले विकासबिंदू
- जिल्हा विभाजन
- रखडलेली निळवंडे धरण कालवे व वितरिकांची कामे.
- शिर्डी विकास आराखड्याकडे झालेले दुर्लक्ष.
- श्रीरामपूर, राहुरी व नेवासा औद्योगिक वसाहतीकडे झालेले दुर्लक्ष.
- शहर विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता.
- एमआयडीसीचे रखडलेले विस्तारीकरण आणि भू संपादन.
- क्रीडा संकुलातील मैदानाची रखडलेली कामे.
- मुळा धरणातील टेलच्या गावांना मिळत नसलेले पाणी.
- ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेचे अर्धवट पाणी.
- वांबोरी चारीचे रखडलेले काम.
- कुकडीचे पाणी वेळेत व पुरेसे मिळत नसल्याने निर्माण झालेले शेतीचे प्रश्न.
- कर्जत एसटी आगाराचा रखडलेला प्रश्न.
- जामखेड एमआयडीसीच्या प्रश्न.
- कुकडीचे पाणी देताना पुणेकर नेत्यांकडून होणारा अन्याय.
- श्रीगोंदा तालुक्यातील वाढती गुन्हेगारी.
- सुपे एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणातील शिथिलता.
- पिंपळगाव जोगा धरणातील पाण्यासाठीचा संघर्ष.
- साकळाई उपसा सिंचनसाठी सर्वेक्षण आदेश होऊनही प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यास होणारा विलंब.
जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पाचीही माहिती मागविली
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज नाशिक महसूल विभागातील विविध प्रश्‍नांवर नाशिक येथे बैठक होत असून, यासाठी नगर जिल्ह्यातील सिंचन, रस्ते, आदिवासी विकास योजनांसह विविध माहिती त्यांच्यासमोर सादर करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागनिहाय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. या बैठकीसाठी नाशिक महसूल विभागातील सर्व आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभाग प्रमुखांना उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात आले आहे.
या बैठकांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत येणार्‍या रस्त्यांच्या माहितीसह अर्धवट स्थितीतील सिंचन प्रकल्प, कृषी पंप वीजपुरवठा, पंतप्रधान आवास योजना, ग्रामीण पेयजल, आदिवासी विकास योजना आदींबाबत माहिती मागविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भातील सर्व माहिती संकलित केली असून, उद्या संबंधित विभागप्रमुखांसह जाऊन बैठकीत हे सादर करणार आहेत. या माहितीशिवाय ऐनवेळी जे प्रश्न उपस्थित होतील, त्यावरही बैठकीत चर्चा होणार आहे.
