थेट सरपंच निवड रद्द, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई- नगराध्यक्षांपाठोपाठ सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सरपंच पदासाठी इच्छुकांना दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेची मागणी आहे की सरपंच जनतेतून निवडला जावा. सरकारच्या या निर्णयाला सरपंच संघटनेतून विरोध होत आहे.
गेली अनेक वर्ष या पद्धतीने सरपंच निवडीची पद्धत होती. मात्र, फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हा नियम बदलून सरपंच थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा नियम लागू केला होता.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा व कलम 30अ-1ब व कलम 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारित वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. गत मंत्रिमंडळ बैठकीत नगराध्यक्ष थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान, सदस्यातून सरपंच निवडीला राज्यातील सुमारे 9 हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींनी विरोध दर्शविला आहे. असे असतानाही सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता सरपंच परिषद आणि सरकारमध्ये संघर्षाची चिन्हे आहेत.
सरपंच परिषदेकडून निषेध
सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. याचा शेवगाव-पाथर्डी सरपंच परिषदेने तहसील कार्यालयावर जाहीर निषेध नोंदवला. सरपंच परिषद राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा राज्य सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिला. दरम्यान, सरंपच निवड जनतेमधून करावी अन्यथा, सरकारला न्यायालयात खेचणार असा इशारा कर्जतचे सामाजीक कार्यकर्ते नसीर हुसेन सय्यद यांनी दिला आहे.
