अकोले (प्रतिनिधी)- अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याने ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून आगळेवेगळे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा फायदा ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांना होताना दिसत आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास बारा लाख ऊसतोड कामगार दरवर्षी साखर कारखान्यांवर जातात. अनेक कुटुंबांची गावाकडे मुले सांभाळण्याची सोय नसल्याने ते मुलांना सोबत नेतात मुलांच्या शिक्षणाची सहा महिने खूप हेळसांड होते. कारखान्यावर कुठल्याच नागरी सुविधा चांगल्या स्थितीत नसतात. शाळा असली तरी दूर असते. कारखान्यावर खूप रहदारी असल्याने व पहाटेच पालक कामाला जाऊन दुपारी कधीतरी येतात. अशावेळी मुले शाळेत जात नाहीत. मुलांना भावंडे सांभाळणे, गुरे सांभाळणे खोपीचे रक्षण करणे अशा जबाबदार्या असतात.
त्यामध्ये ऊस तोडणी कामगार यांची पुढची पिढी नीट शिकत नाही व तेही पुन्हा ऊसतोडणी कामगार असतात. तेव्हा ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. शासनाने साखर शाळा योजना बंद केली. त्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर झाली व गावाकडे असलेली वसतिगृहे ही नीट चालत नाहीत. अशावेळी ठीकठिकाणी वेगवेगळे प्रयोग सुरू आहेत.
अकोले येथील अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याने सजाबा ढाकणे हे स्वतंत्र कर्मचारी गेल्या 10 वर्षांपासून या मुलांसाठी नियुक्त केले आहेत. ढाकणे हे मुलांना रोज- ने आण करतात. व हायस्कूलमध्ये जाणार्या मुलांना कारखान्याकडून एसटी पास काढून देत असतात. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना एस टी पास हा अपवादात्मक प्रयोग असावा. दरवर्षी शिक्षण विभागाचे अधिकारी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या मार्फत आलेल्या विद्यार्थ्यांचा सर्व्हे करतात. जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक या सर्व कामगारांचे सर्वेक्षण करतात.
त्यात आढळलेल्या मुलांच्या यादीनुसार रोज नेमलेला हा कर्मचारी मुले गोळा करतो व पहिली ते चौथीची मुले मराठी शाळेत नेऊन सोडतो व त्यापुढील इयत्तेची मुले हायस्कूलला पाठवतो. कारखान्याचे अध्यक्ष मधुकरराव पिचड, उपाध्यक्ष सिताराम गायकर, कार्यकारी संचालक भास्करराव घुले, सर्व संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रयत्नातून दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या उपक्रमाचा चांगला परिणाम होत आहे. अशा उपक्रमांचे सार्वत्रिकीकरण व्हायला हवे असे मत शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
मी पाथर्डी तालुक्यातला आहे. गेली दहा वर्षे ही मुले गोळा करण्याचे काम करतो मी स्वतः निरक्षर आहे परंतु गरिबांची लेकर शिकली पाहिजेत या भावनेने मला हे करावेसे वाटते.
– सजाबा ढाकणे, कर्मचारी, अगस्ती कारखाना
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार साखर शाळा बंद झाल्या विद्यार्थी सरकारी खाजगी शाळेत बसवण्याचा नियम आला त्यामुळे रोज इतकी मुले गोळा करणे हे कठीण झाले आहे. यामुळे अगस्ती कारखान्यांसारखे इतरांनी करायला हवे. मुले जेथून येतात तेथेच कायमस्वरूपी वसतिगृह बांधून या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करण्याची खरी गरज आहे.
– हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण तज्ज्ञ