रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. अल्पवयीन मुले सुसाट वेगाने वाहने चालवतात. तेही अपघाताचे एक कारण आहे. अल्पवयीन मुलांच्या वाहन वेगाने पळवण्याच्या उत्साहाला आवर घालणार्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी नुकतेच दिले आहेत. अल्पवयीन मुले दुचाकी चालवताना आढळल्यास त्यांच्या पालकांना पंचवीस हजार रुपये दंड केला जाईल आणि अशा मुलांना त्यांच्या वयाच्या पंचविशीपर्यंत वाहन चालवण्याचा परवाना दिला जाणार नाही, असे परिवहन आयुक्तांनी म्हटले आहे. मोटार वाहन कायदा 2019 नुसार ही कारवाई केली जाणार आहे.
पालकांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूदही कायद्यात आहे. तथापि त्याच्या कडक अंमलबजावणीचे काय? कायदा कितीही कडक केला तरी त्यात पळवाटा काढता येतात, हा भ्रम लोकांमध्ये कसा रुजला? युवापिढीलाही तोच राजमार्ग कसा वाटू लागला? हा भ्रम संपुष्टात आणण्याचे काम प्रशासनाला करावे लागेल. अल्पवयीन मुलांना वाहनवेगाचे आकर्षण असते. वाहने चालवण्यापेक्षा स्टंट करीत ती हाकण्यातच त्यांना जास्त रस असतो. तो दोष त्यांच्या अडनिड्या वयाचा असावा का? त्यांच्या अतिउत्साहाला आवर घालण्यासाठी तरतुदीची अंमलबजावणी व्हायला हवी, पण तेवढ्याने समस्या आटोक्यात येईल का? अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहने का सोपवली जातात? सगळेच पालक हौस म्हणून तसे करीत असतील का? अर्थात अनेक पालक त्याला अपवाद असतात. परीक्षेत अव्वल गुण मिळवले तर, एखादे काम केले तर दुचाकी घेऊन देईन, असे प्रलोभन मुलांना दाखवले जाते व ते पूर्णही केले जाते. तथापि अनेक पालक गरज म्हणून मुलांच्या हाती दुचाकी नाईलाजाने सोपवत असावेत का? शालेय जीवन संपवून मुले महाविद्यालयाची पायरी चढतात. त्यांचे वेळापत्रक प्रचंड व्यस्त होते. ती सगळी कसरत साधायची तर त्यांच्या हाती गाडी असावी, असे अनेक पालकांना वाटते. तसे घडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर युवा पिढी सार्वजनिक वाहतूकसेवेकडे कशी वळेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. रस्त्यांवरचा खासगी वाहनांचा भार कमी करायचा असेल तर सार्वजनिक वाहतूकसेवा बळकट करण्याला पर्याय नाही याकडे वाहतूकतज्ज्ञ सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. विद्यार्थ्यांच्या वेळेत पुरेशा बसेस उपलब्ध झाल्या तर किती पालक मुलांनी दुचाकी वाहन वापरावे, असा अट्टाहास करतील? आपली मुले सुरक्षित राहावीत, अशीच पालकांची भावना असते. मुले या सेवेकडे कशी वळतील? त्यासाठी पाससारखी सवलत पुरेशी ठरेल का? तसेच वेळापत्रकानुसार बसेस धावणे, त्या स्वच्छ असणे, त्यांचे अंतर्बाह्य रुप वेधक असणे, त्यांचे जाळे सर्वदूर पसरलेले असणे गरजेचे नाही का? सार्वजनिक वाहतूकसेवेचा वापर प्रतिष्ठेचा बनायला हवा. तसा तो बनवणे सरकारचे काम आहे. मुलांच्या हाती थेट दुचाकी सोपवण्याऐवजी त्यांनी सायकल वापरावी यासाठी पालक पाठिंबा देऊ शकतात. या वयातील मुलांना शारीरिक तंदुरुस्तीचे वेड असते. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर युवा पिढी फिटनेस फ्रिक असते. त्याची जोड सायकलिंगला देता येईल का? अनेक पाश्‍चात्य देशांत आजकाल सायकलिंग प्रतिष्ठेचे मानले जाते. तेथे सार्वजनिक सायकल सेवासुद्धा उपलब्ध असतात. सायकल वापरून पालक त्यांच्यासमोर आदर्श ठेऊ शकतील. मुले सायकलवर महाविद्यालयात जाण्याला फार काळ उलटलेला नाही. मुलांनी ज्या गोष्टी अमलात आणाव्यात, असे पालकांना वाटते त्या गोष्टी आधी पालक करतील का? त्याचा विचार करतील का? कितीही गरजेचे असले तरी अल्पवयीन मुलांच्या हाती दुचाकी वाहन सोपवण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. तथापि ते टाळण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी ठरेल का?
