सरकारतर्फे जनहिताच्या अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. त्याची उदात्त वर्णने माध्यमात ऐकून आणि वाचून खुश झालेली भाबडी माणसे योजनांचे उत्साहाने स्वागतही करतात. योजनांचा लाभ मिळेल आणि लोकांचे दिवस पालटतील अशी भाबडी आशा जनतेला प्रत्येक योजनेच्या बाबतीत वाटत असते. पण खरेच तसे घडते का? योजनेच्या कार्यवाहीचे घोडे कुठे ना कुठे पेंड खाते असा समाजाचा आजवरचा अनुभव आहे. जाहीर झालेल्या सरकारी योजना आणि त्यांची अमलबजावणी यातील तफावत हा संशोधनयोग्य विषय ठरावा. बहुतेक सरकारी योजनांचे भवितव्य कागदावरच का उरते? विविध योजनांचे लाभार्थी म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी जोडावी लागणारी ढीगभर कागदपत्रे हा अमलबजावणीतील प्रमुख अडथळा असावा का? सामान्य लोकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे का झिजवावे लागतात? कागदपत्रे नको पण योजना आवर अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण होत असावी का? जनतेच्या दारुण अनुभवाच्या हकिगती माध्यमांत वेळोवेळी प्रसिद्धही होत असतात. यासंदर्भात ‘जावे त्यांच्या वंशा’ याचा प्रत्यय सध्या शासकीय अधिकाऱ्यांना येतोय असे सांगितले जाते. सध्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या ई सेवा पुस्तिका तयार करण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना २४ पानी प्रश्नावली भरून द्यायला सांगण्यात आले आहे. प्रश्नावलीतील माहिती भरून आणि कागदपत्रे जोडून अधिकारी हैराण झाल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. २४ पानी प्रश्नांची उत्तरे भरून द्यायचा अधिकाऱ्यांना कंटाळा आल्याचे त्यात म्हंटले आहे. त्यातील अनेक प्रश्नांना काहीही अर्थ नसल्याची प्रतिक्रिया अधिकारी खासगीत व्यक्त करत असल्याचे समजते. जनता वर्षानुवर्षे सरकारी कामकाजाच्या घेत असलेल्या अनुभवाचे प्रत्यंतर यानिमित्ताने सम्बंधित अधिकाऱ्यांनाही कळू लागले असेल का? छोट्या छोट्या कामासाठी देखील लोकांना विविध प्रकारचे अर्ज करावे लागतात. सरकारी कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. काही आवश्यक तर बहुतेक अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी का केली जाते हे जनतेला नेहमीच न उलगडणारे प्रश्नचिन्ह आहे. पण त्याचे उत्तर देण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि सेवकांकडे वेळ असतो कुठे? गरजूना जास्तीत जास्त हेलपाटे मारायला लावणे हे सुद्धा सरकारी कामकाजाचे नियमित अंग का बनले असावे? सरकारी योजनेत सुचवल्याप्रमाणे एखादी विहीर खोदायची असेल तरी कागदपत्रांचे भेंडोळे जोडावे लागते. ती जमवण्यासाठी तलाठी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे काही विभाग व अनेकदा सरकारी कार्यालयांच्या सुद्धा चकरा तर माराव्या लागतातच, पण त्या प्रत्येक हेलपाट्याच्या वेळी कुठल्या न कुठल्या टेबलवरून कागद सरकवण्यासाठी संबंधिताला खिसाही रिता करावा लागतो. अशा घटनांच्या बातम्या अधूमधून प्रसिद्ध होतच असतात. सरकारी कार्यालयांकडून सहज कागदपत्रे प्राप्त झाली असा जनतेचा अनुभव का नसावा? अर्जासोबत काय काय जोडावे लागते हे तरी एका हेलपाट्यात का सांगितले जात नाही? शिक्षणासाठी आरक्षण सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र जोडावे लागते. ते मिळवण्यासाठी जोडावी लागणारी कागदपत्रे जमा करता करता विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हैराण होतात. शिवाय ते प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे यासाठी तासनतास रांगेत रांगावे लागते. काही शहरांमध्ये तर सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी मिळवणे हेच मोठे दिव्य झाल्याची कुजबुज नागरिकांत ऐकायला मिळते. कोणत्याही योजना लोकांना हैराण करूनच यशस्वी होत असतील का? काय समज असावा सरकारी अधिकाऱ्यांचा? नेते योजना जाहीर करतात, पण त्यांची अमलबजावणी अधिकारी करतात. योजना जाहीर केल्यासारखे करायचे पण त्याचा लाभ मात्र सहजी मिळू द्यायचा नाही हाही योजनेचाच नियोजित भाग असावा का? हे म्हणजे ‘मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर’ अशी ही युती असावी का? सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रश्नावली फक्त २४ पानाचीच का? असा प्रश्न पिळवणूक झालेल्या लोकांच्या मनात उभा राहिला तर नवल नाही. कागदपत्रांच्या नावाखाली लोकांना आजवर कळत-नकळत कसा त्रास दिला जातो याचाही बोध तथाकथित सरकारी सेवकांना कळत-नकळत आता तरी होईल का?
