संगमनेर | Sangamner
ग्रंथालये म्हणजे मस्तके घडविणारी व्यवस्था मानली जाते. ज्या समाजाची मस्तके पुस्तके घडवितात तो समाज अधिक प्रगतीच्या दिशेने झेप घेत असतो. त्यामुळे प्रगत राष्ट्रामध्ये ग्रंथालये आणि वाचन संस्कार यावर अधिक भर दिला जातो. राज्यात सुमारे 27 हजार ग्रामपंचायती आहेत आणि अवघी 12 हजार 846 ग्रंथालये आहेत. सध्या राज्यातील सर्वेक्षणानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये 89.3 टक्के, माध्यमिक शाळांमध्ये 95.1 टक्के ग्रंथालये अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाही देशातील एकूण ग्रंथालयांपैकी वीस टक्के ग्रंथालये एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. ज्या शिक्षण संस्थांमध्ये ग्रंथालये अस्तित्वात आहेत ती खरचं ग्रंथालये आहेत का? त्यांना वाचक आहेत का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो.
आपल्या समाजाच्या हरवलेल्या मूल्यांचा प्रवास पुन्हा स्थापित करायचा असेल तर शिक्षण संस्थांमधील ग्रंथालयांच्या बरोबर सार्वजनिक ग्रंथालयांच्याबाबतही गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. आज अहिल्यानगर जिल्ह्यात केवळ 483 ग्रंथालयांचे अस्तित्व असून वाचक संख्या एक लाख दहा हजार तीनशे एकोणपन्नास इतकी आहे. जिल्ह्याचा विस्तार पाहता ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. अहिल्यानगर जिल्हा विस्ताराने राज्यात सर्वात मोठा मानला जातो. जिल्ह्यात चौदा तालुके व एक महानगरपालिका क्षेत्र आहे. 1602 महसुली गावे असून 2011 च्या जनगणनेनुसार 45 लाख 43 हजार 159 लोकसंख्या आहे.
गेली तेरा वर्षांत दहा टक्के वाढ गृहीत धरली तर लोकसंख्या पन्नास लाखांचा टप्पा पार केलेली असणार आहे. अशावेळी जिल्ह्यात अवघी दोन टक्के वाचक ग्रंथालयांना उपलब्ध आहेत. ही संख्या शासकीय अभिलेखाच्या आधारे नोंदविण्यात आली असली तर यातील सक्रीय वाचकांची संख्या यापेक्षा कितीतरी पट कमी असण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक ग्रंथालये पाथर्डी तालुक्यात असून तेथे 71 ग्रंथालये आहेत. तर राहाता तालुक्यात सर्वात कमी ग्रंथालये असून तेथे अवघी बारा ग्रंथालये आहेत. त्याचबरोबर अकोले 13, अहिल्यानगर 58, कर्जत 27, कोपरगाव 26, जामखेड 19, नेवासा 48, पारनेर 61, राहुरी 38, शेवगाव 53, श्रीगोंदा 19, श्रीरामपूर 12, संगमनेर 26 अशी 483 ग्रंथालये कार्यरत आहेत.
सर्वाधिक ‘ड’ दर्जाची ग्रंथालये अहिल्यानगर जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय ‘अ’ दर्जाचे एकच ग्रंथालय आहे.
तालुकास्तरीय ‘अ’ दर्जाची पाच ग्रंथालये आहेत. तालुकास्तरीय ‘ब’ दर्जाची 5, ‘क’ दर्जाची 3 ग्रंथालये आहेत. इतर दर्जांचा विचार करता ‘अ’ दर्जाची अवघी 3, ‘ब’ दर्जा असलेली 65, ‘क’ दर्जात 164 तर ‘ड’ दर्जात 237 ग्रंथालये आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना दर्जानिहाय अनुदान वितरित केले जाते. त्यानुसार जिल्हास्तरीय ‘अ’ दर्जासाठी 7 लाख 20 हजार रुपये, तालुकास्तरीय 3 लाख 84 हजार रुपये, इतरमध्ये 2 लाख 88 हजार रुपये, जिल्हा ‘ब’ दर्जासाठी 3 लाख 84 हजार रुपये, तालुकास्तरीय 1 लाख 92 हजार रुपये, इतर ‘ब’ साठी 1 लाख 95 हजार रुपये अनुदान वितरित केले जाते. तालुकास्तरीय ‘क’ दर्जासाठी 1 लाख 44 हजार रुपये, इतर‘क’ साठी 96 हजार रुपये तर ‘ड’ वर्गासाठी तीस हजार रुपये वार्षिक अनुदान वितरित केले जाते. जिल्ह्यातही ग्रंथालयांसाठीचे प्रस्ताव नव्याने दाखल केले असले तरी अनेक ग्रंथालये ही अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
शाळा, महाविद्यालयांतही वाचक घटले..
राज्यातील शाळा, महाविद्यालयात पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक, बाह्य वाचक आणि विद्यार्थ्यांची संख्या होती. गेल्या काही वर्षांत विविध सर्वेक्षणात वाचकांची संख्या सातत्याने घटत आहे. विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रमाशी संबंधित पुस्तके सोडून फारसे काही वाचत नाही. त्यामुळे जेथे वाचनाचा संस्कार घडवला जातो तेथेच वाचनाची बीजे नसतील तर समाज वाचता कसा होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील हजारो शाळांना ग्रंथपालच नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांवर जबाबदारी टाकून केवळ ग्रंथालय चालवले जात आहे. त्यामुळे पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी उपलब्ध होत नसल्याने भविष्यासाठीची वाचणारी पिढी निर्माण करण्यात अडचणी निर्माण होतात असे सांगण्यात आले.
समाज माध्यमांचा मोठा परिणाम..
पुस्तके हाती घेऊन वाचणारी पिढी आता कमी होते आहे. तरुण पिढी समाज माध्यमांमध्ये अधिक वेळ घालवत आहे. त्यावर वेळ जात असल्याने पुस्तके वाचनापासून तरुणाई दूर जात आहे. पुस्तकांपासून ही पिढी दूर जात असल्याने विवेक, शहाणपणाचा अभाव दिसत असल्याचे अभ्यासक सांगतात.प्रसारमाध्यमांत मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे, अविश्वसनीय खोट्या माहित्या प्रसारित केल्या जातात. त्या आधारावर आपले विचार बनविण्याचा प्रयत्न तरुणाई करत असल्याने समाजात संघर्षाचे चित्र उभे राहत आहे. वाचनापासून दूर गेल्यास विवेकी विचाराची प्रक्रिया कुंठीत होत असल्याचे सांगण्यात येते.
