श्रीगोंदा | तालुका प्रतिनिधी
या वर्षी काही शेतीमालाला चांगले दर मिळू लागताच सरकारने वायदे बाजारात हस्तक्षेप करून काही शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे. बि.टी. वांग्याला बंदी घलून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नाकारले आहे. याच्या विरोधात शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष सत्याग्रह करणार असल्याची माहिती अनिल घनवट यांनी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
या वर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी सोयाबीनला चांगले दर मिळत होते. मात्र पोल्ट्री उद्योजकांच्या दबावामुळे सरकारने सेबी (SEBI) मार्फत सोयाबीन सहित इतर आठ शेती मालांच्या वायदे बाजारावर बंदी घतली आहे. शेतकर्‍यांना दोन पैसे नफा मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली की सरकार नेहमीच अशा प्रकारे शेती व्यापारामध्ये हस्तक्षेप करून भाव पाडते. आता टेक्सटाईल लॉबी कपाशीचे दर पाडणयासाठी सक्रीय झाली आहे. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा यासाठी अनिल घनवट यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर व अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्र दिले आहे.
जगभर जनुक अभियांत्रिकी ( जी. एम.) तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळाली असून त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे मात्र भरतात या तंत्रज्ञानाला बंदी घातली आहे. जी. एम. तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेल्या पिकांच्या चाचणया घेऊन मान्यता देण्यासाठी असलेली सरकारी संस्था जी.ई.ए.सी. ने भारतात तयार केलेल्या बी.टी. वांग्याच्या चाचण्या घेऊन ते पर्यावरण, जनावरे व मणुष्यास हानीकारक नसल्याचा निर्वाळा देत मान्यता दिली होती. मात्र काही गटांच्या दबावाला बळी पडून २०१० मध्ये बी. टी. वांग्या च्या चाचण्या व पीक घेण्यास बंदी घातली आहे.
शेतकरी संघटनेने अनेक वेळा विनंती करून ही सरकार बंदी हटवायला तयार नाही. सरकारच्या या आडमुठ्या भुमिकेच्या विरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना, कायदे भंग करून सत्याग्रह करणार आहे. सरकारने ही बंदी न हटविल्यास दि. १७ फेब्रुवारी रोजी अनिल घनवट यांच्या शेतात बी. टी. वांग्याची जाहीर लागवड करणार असल्याची माहिती अनिल घनवट दिली. शेती सुधारणां बाबत स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने एक खुले पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज देण्यात येणार आहे.
या पत्रात देशाच्या कृषी धोरणा बाबत एक स्वेत पत्रिका तयार करण्यात यावी, शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेप बंद करावा व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने भारतात झिरो बेजेट शेतीवर जास्त भर देण्याचे ठरविले आहे. मात्र हा प्रयोग देशाला उपासमारीकडे घेउन जाईल. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेट खर्च करण्या ऐवजी सरकारने, महाग झालेली रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी किमतीत देण्यासाठी खर्च करावे असे ही घनवट यांनी सांगितले.
या प्रसंगी अनिल चव्हाण, सीमाताई नरोडे, लक्षमण रांजणे, धनाजी धुमाळ हे शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
