नवी दिल्ली | New Delhi
राज्यातील २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने संपूर्ण तयारी करत नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार ०२ डिसेंबरला मतदान आणि ०३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी (Hearing) पार पडली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार (दि. २८ नोव्हेंबर) रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आजच्या सुनावणीत सॉलिसेटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची (Reservation) मर्यादा ठेवा असा अगोदरच निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, राज्यातील काही ठिकाणी आरक्षण मर्यादेने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. आज केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली.
