सार्वमत
नवी दिल्ली – देशाला कोरोना संकटापासून वाचवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला आहे. पहिल्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे 21 दिवसांत (25 मार्च ते 14 एप्रिल) सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आता लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे पर्यंत वाढवल्यामुळे उद्योगांचे आणखी नुकसान होणार आहे.
एक्यूट रेटिंग्ज आणि रिसर्च लिमिटेड या रेटिंग एजन्सींनी आपल्या अहवालात लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दररोज सुमारे 35,000 कोटी रुपयांचा तोटा होईल असा अंदाज वर्तविला होता. तर लॉकडाऊनमुळे प्रत्येक दिवशी 40 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. याचा हिशोब केल्यास गेल्या 21 दिवसात 7-8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज फिक्कीचे अध्यक्ष संगीता रेड्डी यांनी व्यक्त केला.
एका अंदाजानुसार या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 4 कोटी लोकांचा रोजगार संकटात आहे. त्यामुळेच केंद्राकडून पॅकेजची आवश्यकता असल्याचे मत रेड्डी यांनी व्यक्त केली. 20 एप्रिलपासून हळूहळू मर्यादीत स्वरुपात गोष्टी सुरू केल्यात मदत होईल आणि लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर फार त्रास होणार नाही.
फिक्कीने मोदींकडून वाढवण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीला पाठिंबा दिला आहे. देशाच्या हितासाठी हा निर्णय घेणे गरजेचे होते असे फिक्कीने एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले.
कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याची गरज होती, असे सीआयआयचे अध्यक्ष चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले. यामुळे उद्योगांना योजना तयार करण्यास मदत होईल. या काळात उद्योगांना लॉकडाऊन संपल्यानंतर ऑपरेशन कसे सुरू करता येईल याची योजना करता येईल.
दरम्यान, लॉकडाउनचा पहिला टप्पा मंगळवारी (14 एप्रिल) संपला आहे. पीएम मोदींनी मंगळवारी लॉकडाऊनच्या दुसर्‍या टप्प्याची घोषणा केली. 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे.
लॉकडाऊन कंपन्या, उद्योग बंद पडले, उड्डाण सेवा बंद करण्यात आल्या. या लॉकडाऊनमुळे भारताची 70 टक्के आर्थिक कामं थांबली. लॉकडाऊन दरम्यान, केवळ आवश्यक वस्तू आणि शेती, खाणकाम, उपयोगिता सेवा, काही आर्थिक आणि आयटी सेवा चालवण्यास परवानगी होती. भारतीय अर्थव्यवस्था आधीच डबघाईला आली आहे आणि अशा परिस्थितीत कोरोना साथीने पूर्णपणे अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. यामुळे, सर्व देशी आणि परदेशी रेटिंग एजन्सींनी जीडीपी वाढीचा अंदाज या आर्थिक वर्षात 1.5 ते 2.5 टक्यापर्यंत खाली आणला आहे.
प्रोत्साहन पॅकेज देण्याची मागणी
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा नव्याने उभारी देण्यासाठी उद्योगपतींनी आणि उद्योग संघटनांनी प्रोत्साहन पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी याआधी 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला होता. तेव्हा केंद्राने यामुळे ज्या लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे त्यांना 1.70 लाख कोटी पॅकेजची घोषणा केली होती.
