मुंबई | Mumbai
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन (Special Session) बोलावले आहे. नुकतेच हे अधिवेशन सुरु झाले असून अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) मराठा आरक्षणाचा ठराव मांडला. त्यानंतर विधानसभेत एकमताने मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यानंतर या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत राज्य सरकारची आरक्षणाबाबची भूमिका मांडत भाष्य केले…
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “मला एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही. मराठा असेल किंवा इतर समाज असेल त्यांच्याबद्दल तीच भावना व्यक्त केली असती. समस्त राज्याला आणि ओबीसींना (OBC) सांगतो की त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी लोकांना दिलेला शब्द पाळतो मी शब्द फिरवत नाही म्हणून लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. मराठा आरक्षणासंदर्भात आंदोलन करतांना मराठा आंदोलकांचा संयम कधीही सुटला नाही. त्यामुळे हा मराठा समाजाच्या आंदोलकांच्या एकजुटीचा विजय आहे, असे त्यांनी म्हटले.
मोठी बातमी! मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळणार
तसेच मला मराठा समाजाचे मागासलेपण दूर करायचे होते. त्यामुळे आमच्या सरकारने दीडशे दिवस अहोरात्र काम केले. यामध्ये राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागाची मदत मिळाली. यामुळे आज आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यशस्वी ठरलो. यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देताना इंद्रा साहनी खटल्याचा दाखला घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासोबतच २२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल का नाही याचा विचार करण्याची गरज नाही,असे शिंदेनी म्हटले. तसेच हे आंदोलन करताना काही अनुचित घटना घडल्या. मात्र, त्या घडायला नको होत्या, अशी खंतही मुख्यमंत्री शिंदेंनी व्यक्त केली.
Maratha Reservation Special Session : …तर उद्या आम्ही आमच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू; मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा
दरम्यान, यावेळी शिंदेंनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या राज्यांची यादी वाचून दाखवली. त्यानुसार तमिळनाडू ६९ टक्के, हरियाणा ६७ टक्के, राजस्थान ६४ , बिहार ६०, गुजरात ५९, पश्चिम बंगाल ५५ टक्के अशी २२ राज्ये आहेत. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाबाबत घाबरण्याचे कारण नाही. कोर्टाने आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत. कायदा नक्की टिकेल, याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
