मुंबई | Mumbai
राज्यात पावसाची तुटीमुळे मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भासह काही जिल्ह्यांमध्ये सोयाबिन, कापूस, तूर यांसारखी पिके करपून गेली आहे. शेतकऱ्यांसह विरोधकांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती निश्चित केल्याचे वृत्त आहे. नव्या पद्धतीनुसार प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकनुकसान आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदतीचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. केंद्राच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६च्या आधारे शास्त्रीय पद्धतीने दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पीकनुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळून आले तर संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया कशी असते?
दुष्काळाचे मूल्यांकन केवळ पावसाच्या आकडेवारीवर आधारित नसते. पावसातील तूट, पावसाचा खंड, पेरणी क्षेत्रातील घट, वनस्पती निर्देशांक, जलस्थिती, भूजल, जमिनीतील आर्द्रता आणि पीकनुकसान यांसारख्या अनेक घटकांचा विचार केला जातो. ही प्रक्रिया विविध टप्प्यांमध्ये केली जाते. त्यामुळे एखाद्या भागात कमी पाऊस झाला असला तरी केवळ त्यावरून तातडीने दुष्काळ जाहीर केला जात नाही. उपलब्ध विविध आकडेवारी आणि क्षेत्रीय पाहणीच्या आधारे परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.
संपादकीय – २२ सप्टेंबर २०२६- ट्रम्प धोरणांसमोर भारताची कसोटी
३३ टक्के पीकनुकसान महत्त्वाचे
सुधारित कार्यपद्धतीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकनुकसान. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणामध्ये हे नुकसान आढळून आल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यासाठी पात्र ठरू शकते. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार पात्र शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. यामध्ये आर्थिक मदत, कर्जसवलत, वीजसवलत, पाणीपुरवठा, चारा छावण्या आणि रोजगार हमीच्या कामांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश होऊ शकतो.
राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा खंड आणि पावसातील तूट यामुळे पिकांवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. शेतकऱ्यांकडून दुष्काळ जाहीर करून तातडीने मदत देण्याची मागणी होत आहे.
नांदेडमधील आढावा बैठकीतही अपुऱ्या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस आणि मका यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. पारंपरिक निकष शिथिल करून तातडीने मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
