अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे येत्या ३० जूनपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावी लागली. लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनांच्या जोरावरच महायुतीला राज्यात सत्तेचा सोपान गाठता आला.
मात्र, निवडणुकीत केलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे आधी राज्यातील खासगी आणि राष्ट्रीयकृत बँका आर्थिक अनिष्ठ तफावतीत अडकलेल्या आणि त्यात आता सरकारच्या ३० जूनच्या कर्जमाफीच्या घोषणामुळे नगरसह राज्यातील बँकांच्या थकीत कर्जाचा आकडा फुगणार आहे. नगर जिल्ह्यात सर्वात मोठी असणाऱ्या आणि सर्वाधिक शेतीला वित्त पुरवठा केलेल्या जिल्हा बँकेचे एक हजार ६०० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज थकीत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
राज्यात सर्वच जिल्ह्यात ही परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखी असून अग्रणी बँकेच्या अहवालानुसार ३० जूनपर्यंत एक लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे कर्जत खाते एनपीएममध्ये गेलेले आहे. लाडक्या बहिणींना ओवाळणी देतादेता आर्थिक बेजार झालेल्या सरकारला कर्जमाफीच्या नव्या योजनेसाठी साधारण २५ ते ३० जार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
अलीकडे कर्जमाफी योजनांशी केंद्राचा संबंध उरला नसल्याने आधीच रित्या झालेल्या तिजोरीत या रकमेची जुळवाजुळव करण्याचे आव्हान राज्याला स्वबळावरच पेलावे लागेल. गत वर्षभराचा अनुभव लक्षात घेता विकास कामे वा अन्य घटकांच्या पैशांत काटछाट करून ही आर्थिक जुळवणी केली जाईल. परंतु, नव्या कर्जमाफीने शेतकरी अल्पकाळ सुखावणार असले तरी बँकांवर मात्र विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहे. खासकरून आर्थिक संकटात सापडलेल्या, उर्जितावस्थेसाठी धडपडणाऱ्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. सध्या राज्यातील अशा आठ-दहा जिल्हा बँकांच्या अडचणी अधिक वाढणार आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसाठी आर्थिक सल्लागारांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेच्या अभ्यासासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली. या समितीचा अहवाल सादर मार्चअखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. ही मुदत आणखी वाढवली जाणारच नाही, हे कोणीच सांगू शकत नाहीत. दुसरीकडे, जिल्हा बँकेसह थकबाकी असणाऱ्या बँका थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्याचे, त्यांचे लिलाव करण्याचे आदेश राखून आहे. मात्र, सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने व्होट बँकेचा विचार करून सरकारने देखील वसुली मोहीम दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. राज्यात यापूर्वी २००८, २०१७, २०२० अशी तीन वेळा मिळून सुमारे नव्वद हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली. परंतु, शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यांवरचा बोजा आजही कायम आहे.
नगर जिल्हा बँकेचा कानोसा घेतला असता ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत बँकेने २४ हजार कोटी रुपयांच्या पिक कर्जाचे वाटप केलेले आहे. यातील ४ हजार ९०० हून अधिक कर्ज हे वसूलीस पात्र असतांना बँक आतापर्यंत केवळ २ हजार ५०० कोटीपर्यंत कर्जाची वसूली करू शकेलेली आहे. उर्वरित कर्ज वसूलीसाठी बँकेला आता कारवाईचा बडगा उगारण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर राज्यातील फडणवीस सरकारने राज्यात ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी देणार असल्याची जाहीर केलेले आहे. यामुळे हे शेतकरी थकबाकी भरणार होते. ते देखील आता थबकले आहेत. यामुळे सहकारी बँकांसह राष्ट्रीय बँकांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
राज्यातील सरकारच्या भितीपोटी बँक प्रशासनाकडून विद्यमान स्थितीत एनपीएमध्ये खाते गेलेल्या शेतकऱ्यांची बँक माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. जर ही माहिती बाहेर गेली तर सरकार कारवाई करेल, या भीतीपोटी बँक प्रशासनाची मोठी अडचण झाली आहे.
