मुंबई । Mumbai
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कलगीतुऱ्याने गाजला. “महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावली असून, राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे,” अशा शब्दांत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरून सरकारकडे निधीचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होत असून, याच कारणामुळे अनेक लोकोपयोगी योजना बंद केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकारच्या आर्थिक नियोजनाचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, सरकारकडे पैसा नसल्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या योजनांना जाचक निकष लावून लाभार्थ्यांची संख्या जाणीवपूर्वक कमी केली जात आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे उदाहरण देत त्यांनी विचारले की, आता अचानक ‘केवायसी’ची (KYC) अट लादून महिलांना लाभापासून वंचित का ठेवले जात आहे? यापूर्वी ही अट नव्हती, मग आताच का? केवळ निधी नसल्यामुळेच सरकार अनुदान कपात करण्याचे मार्ग शोधत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील कंत्राटदारांची अवस्थाही बिकट असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अनेक कंत्राटदारांची बिलं थकलेली असून, त्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. इतकेच नाही तर संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे अनुदानही वेळेत मिळत नसल्याने गरीब जनतेचे हाल होत आहेत. “अर्थ आणि नियोजन विभागाला फाईल्समध्ये चुका शोधून त्या परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून निधी देण्यास जास्तीत जास्त विलंब करता येईल. हे सरकारचे जाणीवपूर्वक आखलेले धोरण आहे,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी यावेळी केला. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने गेल्या वर्षीच्या बजेटमधील किती रक्कम प्रत्यक्षात खर्च केली, याचे सत्य जनतेसमोर येईलच, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना सतेज पाटील यांनी सरकारची अनास्था उघड केली. कांदा, कापूस आणि सोयाबीनच्या भावाबाबत सरकार सकारात्मक नाही. उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही कापूस आणि सोयाबीन खरेदी केंद्र वाढवण्याबाबत उदासीनता दिसत आहे. सध्या विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा संकटकाळात सरकारने तातडीने प्राथमिक मदत जाहीर करणे अपेक्षित होते, मात्र सरकारचे शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणायच्या आणि मते मिळाली की त्या बंद करायच्या, असा टोला त्यांनी लगावला. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ही केवळ निवडणुकीपुरता ‘जुमला’ होता, असा आरोप करत त्यांनी भाजपच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरूनही पाटील यांनी सरकारला घेरले. समृद्धी महामार्गावर सुविधांचा अभाव असताना आणि अपघात वाढत असताना, ८६ हजार कोटींचे बजेट असलेला शक्तीपीठ महामार्ग आता १ लाख ५ हजार कोटींवर गेला आहे. १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा आणि काँग्रेसचा या महामार्गाला तीव्र विरोध आहे. हा महामार्ग केवळ ‘लाडक्या कंत्राटदारांचे’ खिसे भरण्यासाठीच बांधला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा अवाढव्य खर्च करण्याऐवजी तो पैसा ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती आणि शेतकऱ्यांच्या सुविधांसाठी खर्च करावा, अशी मागणी सतेज पाटील यांनी केली.
