मुंबई | Mumbai
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाले असून आज दुसरा दिवस आहे. यावेळी देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. मोठ्या संख्येने लोक याला बळी पडत असून त्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. या घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, तसेच जनजागृतीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे अशी मागणी आज आमदार अबू आझमी यांनी आज विधानसभेत केली. प्रश्नाला सुरुवातीला राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबतची अधिकची माहिती विधानसभेत दिली.
मुंबई आणि अहिल्यानगरसारख्या शहरातील नागरिक डिजिटल अरेस्टला बळी पडत आहेत. त्यांची आयुष्याची जमापुंजी अशा लुटांरुंच्या हाती द्यावी लागत आहे. या सायबर आरोपींविरोधात कारवाई करावी करावी आणि जनजागृती करावी, असं अबू आझमी आज सभागृहात म्हणाले. त्यावर, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जनजागृती मोठ्या प्रमाणात सुरू असून सायबर फसवणुकीला बळी पडल्यानंतर तत्काळ तक्रार केल्यास तक्रारीचे निवारण करता येते आणि जास्तीत जास्त पैसे रिकव्हर करता येतात, असे राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले.
डिजिटल अरेस्ट असला कोणताही प्रकार नाही
अधिवेशनाच्या कामकाजात प्रश्नोत्तराच्या तासात डिजिटल अरेस्टबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यामध्ये आमदार आशुतोष पाटी यांनी सुद्धा सहभाग घेतला आणि प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या सभागृहातील सदस्यांना आणि राज्यातील नागरिकांना सांगू इच्छितो की, डिजिटल अरेस्ट असला कोणताही प्रकार नाही. कायद्यामध्ये कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला जर कोणी डिजिटल अरेस्टचा फोन केला किंवा व्हिडीओ कॉल केला तर पहिल्या क्षणी समजून घ्यायचे की हा फ्रॉड आहे. कधीही यावर विश्वास ठेवू नका, कारण हा १०० टक्के फ्रॉड आहे. कोणीही कुठल्याही कायद्यान्वये कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही, असे यावेळी फडणवीसांकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
कोणत्याही कायद्यान्वये डिजिटल अरेस्ट करु शकत नाही
“कोणत्याही कायद्यान्वये कोणीही कोणाला डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. तुम्हाला एक फोन येतो, व्हिडिओ कॉल येतो, त्यावर समोर बसलेला माणूस स्वतःला सीबीआयचा, पोलिसांचा अधिकारी सांगतो. मग तिथून तो म्हणतो की तुम्ही पार्सल मागवलं होतं का? त्यात ड्रग्स सापडले आहेत. तुम्हाला जागचं हलण्यासही परवानगी दिली जात नाही. तुम्हाला स्क्रीनपुढेच राहायला सांगितलं जातं. त्यातून सुटण्याकरता तुम्हाला पैसे पाठवण्याची मागणी केली जाते. मग सामान्य माणूस घाबरून पैसे ट्रान्स्फर करतो”, अशी प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजिटल अरेस्टची सांगितली.
मोठमोठे लोक म्हणजे रिटायर्ड आयएएस अधिकारी अडकतात
यानंतर यामध्ये मोठमोठे लोक म्हणजे रिटायर्ड आयएएस अधिकारी, एक नेव्हीमधील उच्च पदावरून रिटायर्ड झालेले व्यक्ती अडकतात. ते आपले पेंशनचे पैसे, जे त्यांच्या बँकेत जमा असतात, ते देतात. यानंतर, ते पुढे पैसे खात्यात आल्याबरोबर वेगवेगळ्या खात्यात टाकतात आणि असे करत ते पुढे विदेशातील एखाद्या खात्यात जातात. त्यामुळे अनेक प्रकरणात असे लक्षात आले आहे की, पूर्ण ऑपरेशन हे विदेशातून होते, मुख्य माणूस विदेशात बसलेला असतो. साधारण अशा देशात असतो, ज्याच्याशी आपला करार नाही आणि इथले लोक हे त्यांचे हँडलर असतात. त्यामुळे त्यांना फारशी माहिती नसते. त्यामुळे म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही, असे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून विधानसभेत सांगण्यात आले आहे.
गोल्डन अवरमध्ये तक्रार नोंदवली तर
“कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. जर तुम्हाला असा फोन आला तर थेट त्याच क्षणी १९३० या नंबरवर कॉल करा. हा सायबरचा नंबर आहे. मोठी व्यवस्था उभी आहे. तुम्हाला असा फोन आला किंवा तुमचे यात पैसे गेले तर सुरुवातीच्या पहिल्या तासांत म्हणजेच गोल्डन अवर १९३० क्रमांकावर तक्रार नोंदवली तर तुमचे पैसे रिकव्हर केले जातील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“डिजिटल अरेस्टविरोधात केंद्र सरकार, राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होत आहे. रिंगटोनवरही जाहिराती आहेत. तरीही रोज प्रत्येक दिवशी फसवणूक होत आहे. डिजिटल अरेस्ट हा खोटेपणा आहे, निव्वळ खोटेपणा आहे. कोणालाही फोन आला तर थेट १९३० वर तक्रार करावी”, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेय.
