मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे आणि सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. खासदार संभाजीराजे यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली.
मराठा आरक्षण : आता सरकारला महिन्याभराची मुदत, अन्यथा पुन्हा आंदोलन
खासदार संभाजीराजे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.
नाशिकमध्ये सोमवारी राज्यातील समन्वयकासंदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी सरकारला एका महिन्यांची मुदत देत असल्याचे सांगितले. सरकारने सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यातील महत्वाची पुनर्विचार याचिकेची मागणी मंगळवारी पुर्ण केली.
कोणत्या मागण्या मान्य
१) आमची पहिली मागणी होती ते राज्य सरकारच्या हातात होती. राज्याने मराठा आरक्षणासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी होती. ती मागणी सरकारने मान्य केली.
२)आमच्या १७ मागण्या होत्या. परंतु राज्याच्या हातात ज्या पाच, सहा मागण्या होत्या. त्या मंजूर करण्याची गरज होती. सारथीची प्रमुख मागणी होती. सारथीचे कोल्हापूर उपकेंद्र ताबडतोब सुरु करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यानंतर ते सुरु होत असल्याचे कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज सांगितले. आता त्यासाठी जागा पाहण्यासाठी आम्ही जाणार आहोत. सारथीसाठी १ हजार कोटींचा निधी मागितली. त्यासाठी २१ दिवसांत समाधानकारक निधी मिळणार आहे.
३) समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची मागणी होती. राज्यातील २३ जिल्ह्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ती ही मंजूर झाली आहे.
४) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळासंदर्भात चर्चा झाली. मागील वेळच्या त्रुटी दूर करण्याचे ठरले.
मेटे म्हणतात, उशिरा सुचलेलं शहाणपण
राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने सांगत होतो की पुनर्विचार याचिका दाखल करा. दुर्दैवाने त्यांनी दीड महिना वाया का घालावला? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं. तसंच सरकारकडून कुठलिही माहिती देण्यात येत नाही. दुसरे लोक ट्विटरवरुन माहिती देतात पण सरकारकडून कुणीही बोलत नाही. ही फक्त फेरविचार याचिका आहे. ती दाखल करुन घ्यायची की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय बोलेल. पण मराठा समाजासाठी अन्य गोष्टी ज्या कारायच्या आहेत, त्यावर सरकार काहीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत, असा गंभीर आरोप विनायक मेटे यांनी केला.
