मुंबई । Mumbai
राज्य सरकारने राज्यातील मच्छिमार बांधवांना मोठा दिलासा देत शेतकऱ्यांप्रमाणेच वीज दरात सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय लागू करण्यात आला असून, यामुळे मच्छिमार समुदायाची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड झाली आहे. यामुळे वीज बिलाचा मोठा भार हलका होण्यास मदत होणार आहे.
या घटकांना मिळणार सवलत शासनाच्या या निर्णयानुसार, ही वीज सवलत मच्छिमार (Fishers), मत्स्य संवर्धक (Fish Cultivators), मत्स्य व्यावसायिक (Fishery Professionals) आणि मत्स्यकास्तकार (Aquaculture Farmers) यांना लागू होणार आहे. यासोबतच, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे घटक, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे घटक आणि Post Harvesting प्रक्रियेमध्ये वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन व साठवणूक करणाऱ्या घटकांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
कृषी दराप्रमाणे वीज सवलत या सर्व घटकांना आता कृषी दराप्रमाणे (Agricultural Tariff) वीज दरात सवलत लागू करण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन होता, जो आता निर्णयाच्या स्वरूपात समोर आला आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसायाच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत होणार असून, हा उद्योग अधिक फायदेशीर होण्यास मदत होईल.
सवलतीसाठी आवश्यक अटी व शर्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणे बंधनकारक आहे:
- या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाची राष्ट्रीय मत्स्यविकास बोर्ड (NFDB) अंतर्गत नोंदणी (Registration) केलेली असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना तातडीने NFDB अंतर्गत नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
- लाभार्थ्याला स्व-सत्यापन (Self-Attestation) मिळवण्यासाठी संबंधित जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
- सवलतीने मिळणाऱ्या विजेचा गैरवापर झाल्यास, यापूर्वी दिलेली सवलत दंडनीय व्याजासह वसूल केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
- हमीपत्र बंधनकारक: संबंधित मत्स्यव्यवसाय विभागाने यासाठी हमीपत्र (Undertaking) सादर करणे बंधनकारक राहील.
- अवसायनात (Liquidated) गेलेले प्रकल्प मात्र या वीज सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.
