मुंबई | Mumbai
नागरिकांना सातबारा (7/12) हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. शेती करताना सातबारा उतारा महत्त्वाचा मानला जातो. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा सोबत असण्याची गरज असते. या सातबारा उतारासाठी नागरिकांना सततच्या हेलपाट्यांपासून वाचवण्यासाठी आता सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागात डिजिटल क्रांती घडवण्याची सुरुवात करण्यात आली असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिजिटल सातबाऱ्यासंबंधी मोठा निर्णय घेतला असून डिजिलट सातबाऱ्याला आता त्यांनी कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. Digital 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता
डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आता केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे. यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज नसेल. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. कारण जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी, असा तलाठ्याचा दरारा होता. तोच या नवीन शासकीय परिपत्रकाने संपवला आहे.
कारण, यासाठी तलाठ्याकडे जाऊन सातबारा उतारा काढायचे म्हटले तर सततचे हेलपाटे मारावे लागतात. शेतकऱ्याची हीच फरफट रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे करोडो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व सरकारी तसेच निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजामध्ये कायदेशीर आणि वैध असणार आहेत, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे, त्यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहे.
परिपत्रकात काय म्हंटले आहे?
राज्य शासनाने महाभूमी संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल स्वाक्षरीत गाव नमुना 7/12, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांच्या शुल्क आणि अधिकृत वापराबाबत नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड 4, भाग 2) – ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकनाची सविस्तर माहिती. अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 – नोंदी तयार आणि सुस्थित ठेवण्याचे नियम. 2013 ते 2020 दरम्यान झालेले सरकारी निर्णय – ई-फेरफार आणि डिजिटल उताऱ्यांना कायदेशीर वैधता.
2013 पासून सुरू झालेल्या ई-फेरफार प्रक्रियेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात ऑनलाइन म्युटेशनची सुविधा उपलब्ध झाली. त्यानंतर 2020 च्या परिपत्रकाद्वारे डेटाबेस-आधारित डिजिटल उताऱ्यांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली. आता याच निर्णयाचे विस्तृत पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन निर्देश जारी केले आहेत.
नागरिकांसाठी 7/12 उतारा मिळवण्याचे दोन पर्याय
१) महाभूमी पोर्टलद्वारे उपलब्ध उतारे नागरिक https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ वर मुफ्त 7/12 पाहू शकतात. https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/ वर डिजिटल पेमेंटद्वारे डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12, 8-अ आणि फेरफार डाउनलोड करता येईल. डिजिटल उताऱ्यावर तलाठा किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याची अतिरिक्त स्वाक्षरी आवश्यक नाही. हे उतारे सर्व शासकीय कामात वैध आहेत.
इच्छुक नागरिक गावातील महसूल कार्यालयात जाऊन अधिकृत, स्वाक्षरीत उतारा मिळवू शकतात.
दोन्ही प्रकारच्या 7/12 किंवा 8-अ उताऱ्यांसाठी फक्त 15 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क शासन निर्णयानुसार अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आले आहे.
दोन्ही प्रकारच्या 7/12 किंवा 8-अ उताऱ्यांसाठी फक्त 15 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क शासन निर्णयानुसार अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
