मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या लाल-काळ्या टॅक्सी आणि रिक्षांच्या प्रवासात आता भाषेचे ‘वजन’ वाढणार आहे. राज्यातील सर्व व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी ‘व्यवहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याचा धाडसी निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यावरून आता नवा वाद पेटला आहे. एकीकडे प्रशासनाने हा निर्णय प्रवाशांच्या सुविधेसाठी असल्याचे म्हटले असताना, दुसरीकडे चालक संघटनांनी याला थेट ‘अन्यायकारक’ संबोधत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
काय आहे सरकारचा नवा प्रस्ताव?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने एक महत्त्वाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार, २ मे २०२६ पासून ज्या चालकांना मराठी लिहिता-वाचता येणार नाही, त्यांचे परवाने (License) रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा केवळ भाषिक आग्रह नसून, प्रशासन, सेवेची गुणवत्ता आणि सामाजिक समन्वय यांचा व्यापक विचार करून घेतलेला हा निर्णय असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
निर्णयामागील प्रमुख कारणे:
- प्रवासी संवाद: अमराठी चालकांमुळे प्रवाशांशी संवाद साधताना अनेकदा अडथळे येतात, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात.
- प्रशासकीय सुसूत्रता: परिवहन विभागाचे नियम, फलक आणि सूचना समजण्यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे चालकांसाठी अनिवार्य आहे.
- राजभाषेचा सन्मान: राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवणे हा यामागचा मूळ हेतू आहे.
चालक संघटनांचा तीव्र विरोध सरकारच्या या निर्णयाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ऑटो-टॅक्सी संघटनेने (Autorickshaw-Taximens Union) या प्रस्तावित निर्णयाला ‘गैरकायदेशीर’ ठरवले आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ भाषेच्या कारणावरून परवाने रद्द करणे हे कामगारांच्या पोटावर पाय देण्यासारखे आहे. हा निर्णय सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
गोरेगावात चालकांचा एल्गार या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उद्या, सोमवार २७ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी १२:३० वाजता मंत्रालयातील विस्तारित इमारतीतील दालन क्रमांक ४०१ मध्ये परिवहन मंत्र्यांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला शशांक राव, शिवसेना नेते संजय निरुपम आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत अमराठी चालकांसाठी मराठी प्रशिक्षण वर्ग आणि सोपी मार्गदर्शक पुस्तके (Handbooks) देण्याबाबत शासन आपली भूमिका मांडणार आहे.
दुसरीकडे, आपली पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी चालक संघटनांनी देखील कंबर कसली आहे. उद्याच गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये चालकांची एक भव्य सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत मोठ्या संख्येने चालक उपस्थित राहण्याची शक्यता असून, सरकारला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी संघटना आंदोलनाची घोषणा करू शकते.
