दिल्ली । Delhi
देशाच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना दरवर्षी दिला जाणारा ‘संसदरत्न पुरस्कार 2025’ यंदा 17 खासदारांना जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यंदा महाराष्ट्राने या पुरस्कारांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 7 खासदारांसह आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या संसदेतील सातत्यपूर्ण, उल्लेखनीय आणि परिणामकारक सहभागामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे.
या वर्षी संसदरत्न पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातील सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट), श्रीरंग बारणे (शिवसेना), अरविंद सावंत (शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), नरेश म्हस्के (शिवसेना), स्मिता वाघ (भाजप), मेधा कुलकर्णी (भाजप) आणि वर्षा गायकवाड (काँग्रेस) या सात खासदारांची निवड झाली आहे. त्यांच्या संसदीय कार्यक्षमतेला नागरी समाजातून मिळणारा हा सन्मान राजकीय क्षेत्रात मोठा गौरव मानला जातो.
‘प्राईम पॉइंट फाउंडेशन’ या संस्थेमार्फत संसदरत्न पुरस्कार दिला जातो. संसदेत प्रामाणिक आणि परिणामकारक योगदान देणाऱ्या खासदारांना ओळख देण्यासाठी आणि त्यांचे कार्य देशापुढे आणण्यासाठी या पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आली होती. यासाठी लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयातील अधिकृत कामगिरीचा तपशील, प्रश्न विचारण्याची संख्या, खासगी विधेयके मांडणे आणि चर्चांमध्ये सहभाग असे विविध निर्देशांक आधारभूत धरले जातात.
संसदरत्न पुरस्काराची स्थापना 2010 मध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली होती. प्राईम पॉइंट फाउंडेशन आणि ई-मॅगझिन ‘प्रेसेन्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू झालेल्या या पुरस्काराचे पहिले वितरण समारंभ चेन्नई येथे पार पडले होते. डॉ. कलाम यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले होते.
या पुरस्काराचे पहिले प्राप्तकर्ता श्री हंसराज गंगाराम अहिर होते. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी विविध खासदार आणि संसदीय समित्यांना हे पुरस्कार दिले जात आहेत. 2024 पर्यंत 14 सन्मान समारंभांमध्ये एकूण 125 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत.
संसदरत्न पुरस्कारासाठी नामांकन करण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. एक स्वतंत्र ज्युरी समिती – ज्यामध्ये आधीचे पुरस्कार विजेते आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी सहभागी असतात – ही कामगिरीच्या आधारावर खासदारांची निवड करते. लोकसभा व राज्यसभेच्या सचिवालयातील आकडेवारी तसेच पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च या संस्थेच्या माहितीसह वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले जाते.
महाराष्ट्रातील सात खासदारांची निवड होणे ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. यात सर्वच पक्षांतील खासदारांचा समावेश असल्यामुळे राज्यातील संसदीय प्रतिनिधित्व किती सक्रिय आणि समर्पित आहे, हे अधोरेखित होते. या पुरस्कारामुळे पुढील काळात अधिक खासदार संसदीय कामगिरीकडे गंभीरतेने पाहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
